खालापूरमध्ये २५ मजूर सहकारी संस्था बोगस?; सहायक निबंधकांची कारवाई

अन्य तालुक्यांनी अनुकरण करण्याची गरज

- आविष्कार देसाई 

अलिबाग : वर्षभराचा कालावधी उलटूनही कोणत्याही मजूर कामगार सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक निकष पूर्ण केल्याचे अहवाल सादर केले नाहीत. अथवा सहायक निबंधक यांच्या नोटिसांनाही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे खालापूर तालुक्यातील तब्बल २५ संस्था अवसायनात काढल्या आहेत. खालापूर तालुक्याचे सहायक निबंधक बाळ परब यांनी धडाकेबाज कारवाई केल्याने त्यांचे अनुकरण अन्य तालुक्यातील सहायक निबंधक कधी करणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बोगस मजूर उभे करून त्यांच्या नावावर लाखो रुपयांचा मलिदा विविध मजूर सहकारी संस्था बऱ्याच कालावधीपासून लाटत होते. सदरची बाब माहिती अधिकारात माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी उघड केल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी माजी आमदार मधुकर ठाकूर यांनी केली होती.

जिल्हा उपनिबंधकांनी याबाबत तालुक्यातील सर्व सहायक निबंधकांना मजुरांच्या नावावर कोट्यवधींचा मलिदा लाटणाºया मजूर सहकारी संस्थांचा बाजार बंद करण्यासाठी एक वर्षापूर्वी आदेश देण्यात आले होते; परंतु त्यावर खालापूर कार्यालय वगळता अद्यापही अन्य कोणीच कारवाई केलेली नाही. खालापूर तालुक्यातील मजूर सहकारी संस्थांनी विविध आॅडिट रिपोर्ट दिले नाहीत, तपासणीसाठी संस्थाचे दप्तर दिले नाही, संस्थांनी निवडणुका घेतल्या नाहीत, नियमांमध्ये कामकाज केले नाही. त्यामुळे २५ संस्था या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती परब यांनी ‘लोकमत’ला दिली.

वर्षभर कामकाज नाही

बोगस मजूर सहकारी संस्थांच्या भ्रष्टाचाराबाबत सातत्याने आवाज उठवण्यात आल्याने सर्वच मजूर सहकारी संस्थाचे धाबे दणाणले होते. कायदेशीर अंकुश लागल्यामुळे वर्षभर कामवाटप समितीचे कामकाजही झालेले नाही. च्तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, निकष पूर्ण केल्याचे अहवालही सादर केले नाहीत अथवा जिल्हा उपनिबंधकांनी धाडलेल्या नोटिसांनाही उत्तर दिले नाही. याचाच अर्थ अस्तित्वात असलेल्या मजूर सहकारी संस्थांना कामांची गरज राहिलेली नाही.

मजूर सहकारी संस्थांच्या फेडरेशननेही याबाबत काहीही केलेले नाही, त्यामुळे मजूर संस्थांमध्ये अनियमितता आहे. याची कल्पना मजूर फेडरेशनला असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व मजूर संस्था, मजूर संस्थांचे फेडरेशन बरखास्त करून नवीन मजूर संस्था स्थापन करून खºया मजुरांना न्याय मिळवून देण्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांनी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी विनंती सावंत यांनी जिल्हा उपनिबंधक गोपाळ मावळे यांना केली आहे.

काही मजूर संस्थांना बेकायदेशीर वर्गीकरण दाखला देऊन या संस्थांच्या नावावर एक कोटी रुपयांचे कामवाटप केल्याने सर्व जबाबदार अधिकारी व मजूर सहकारी संस्था यांच्यावर शासकीय निधीच्या अपहारास कारणीभूत ठरल्याबद्दल फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही सावंत यांनी केली आहे. खालापूरप्रमाणे अन्य तालुक्यातील सहायक निबंधकांनी धाडस दाखवून कारवाई केल्यास बोगस मजूर सहकारी संस्थांचे जाळे उद्ध्वस्त होईल, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले.

तालुक्यातील सहायक निबंधकांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. बोगस मजूर सहकारी संस्थावर तेच कारवाई करू शकतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आहे. खालापूरमधील २५ मजूर सहकारी संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अन्य तालुक्यांतील संस्थांचीही लवकरच चौकशी करण्यात येणार आहे.
- गोपाळ माळवे, जिल्हा उपनिबंधक, रायगड