उपोषण मोर्चा आंदोलनांनी गाजले 2023

- निखिल म्हात्रे
लोकमत न्युज नेटवर्क
अलिबाग - सन 2023 हे वर्ष आंदोलन मोर्चे व उपोषणाचे ठरले असून यामध्ये सर्वाधिक पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. उपोषणांध्ये बहूतकरुन रस्ते दुरुस्ती, जमीन मोजणी, गॅस दरवाढ, ग्रामपंचायत ठराव व भ्रष्टाचार, मैदानातील अतिक्रमण,
नगरापालिका भ्रष्टाचार, कामगारांच्या प्रलंबित मागणी, घरकुल भ्रष्टाचार, पाणी पुरवठा भ्रष्टाचार यासह एक ना अनेक आंदोलनांनी 2023 हे वर्ष गाजले असून यामध्ये आतघाई करणाऱ्या उपोषण व आंदोलन करणाऱ्या नागरीकांवर कारवाईचा बडगा हि उगारण्यात आला होता.
एखाद्या व्यक्तीस सतत अन्यायाला सामोरे जाव लागल्याने आपल्यावर होणाऱ्या अन्याया विरोधात वाचा फोडण्यासाठी 1 जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत 102 उपोषण, 74 मोर्चे, तर 77 विविध प्रकारची आंदोलन जिल्ह्यातील विविध सरकारी कायार्लयांच्यासमोर करण्यात आली होती. 12 महिन्यात सतत झालेल्या अंदोलनांमध्ये सर्वाधिक पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. यामध्ये साधरणत: 40 टक्के नागरीकांनी शिस्त भंग केल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता.

जानेवारी 2023 मध्ये खानव-उसर येथील प्रकल्प ग्रस्तांनी आपल्याला नोकरीत सामावून घेण्यासाठी, ईंदूबीई तिखंडे यांनी घरकुला संदर्भात, उर्मिला जनार्दन नाईक मोजनीसंदर्भात, दिलीप जोग यांनी रस्ता, जिल्हा रुग्णालय संदर्भात, गोपाळ शिर्के यांनी रस्ता सुधारण्या संदर्भात, कोकाटे यांनी रिलायन्स कंपणी संदर्भात तर दत्तात्रेय हिरु गायकवाड यांनी विज मिटर मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे अशा एक ना अनेक कारणांसाठी गेल्या 12 महिन्यात 102 उपोषण झाली.

तर आंदोलन, धरणे आंदोलन, हल्ला बोल आंदोलन, कामबंद आंदोलन, चक्काजाम आंदोलन, जनजागृती आंदोलन, वाहतूक बंद आंदोलन, रजा बंद आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन, ठिय्या आंदोलन, ढोल-ताशा गजर आंदोलन, थाळीनाद आंदोलन, सामुहीक रजा बंद आंदोलन, भिक मागो आंदोलन, अन्न त्याग आंदोलन, अशी साधारणत: विविध प्रकारची 77 आंदोलन करण्यात आली. यामध्ये सर्वाधिक आंदोलन ही जिल्ह्यातील महत्वाचे व अंतर्गत रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात करण्यात आली.  गेल कंपणीच्या प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या आंदोलनात आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांच्या कारवाईला ही सामोरे जावे लागले आहे.

आजवर स्वत:च्या न्याय व हक्कासाठी लढणाऱ्या उपोषण व आंदोलनकर्त्यांपैकी 40 टक्के नागरीकांना पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे गेले आहेत. तर 40 ते 45 टक्के नागरीकांच्या प्रश्न आज तडीस नले आहेत. तर उर्वरीत नागरीकांच्या समस्या सोडविण्याकडे सन २०२४मध्ये तरी लक्ष केंदीत करेल का? असा प्रश्न मात्र कायम आहे.