पुणे : अनधिकृत बांधकामात समाविष्ट सर्व जणांवर कारवाई करून काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही पीएमआरडीएच्या वतीने केली जाणार आहे. तसेच अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करून ३ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देखील या कायद्यान्वये आहे. अनधिकृत बांधकामांची माहिती वेळेत न दिल्यास तालुकानिहाय ग्रामसेवक, पोलीस पाटील व कोतवाल यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे, असा इशारा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) पोलीस अधीक्षक सारंग आवाड यांनी दिला आहे.
पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांच्या मार्गदर्शनाखाली मावळ येथील भेगडे लॉन्स सभागृह येथे शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता कार्यशाळा पार पडली. यामध्ये अनधिकृत बांधकाम प्रतिबंध, नियंत्रण, निष्कासन व प्रधानमंत्री आवास योजना, बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम निष्कासन कारवाई, जनजागृती व आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक स्वरूपातील घरे बांधण्यास अनुदान (बीएलसी) स्वरूपातील सर्वेक्षण व माहिती देण्यात आली. पीएमआरडीएचे महानगर नियोजनकार विजयकुमार गोस्वामी, अपर जिल्हाधिकारी मिलिंद पाठक, पोलीस निरीक्षक राजकुमार शेरे, मावळचे तहसीलदार रणजित देसाई, पंचायत समिती सभापती गुलाबराव म्हाळस्कर, उपसभापती शांताराम कदम, भाजप तालुकाध्यक्ष प्रशांत ढोरे उपस्थित होते. विजयकुमार गोस्वामी म्हणाले, बांधकाम परवानगी नियमित करण्यासाठी ७ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयनुसार दंड भरून ते नियमित करण्यासाठी प्रक्रिया समजावून घ्याव्यात. बांधकामाची सध्य स्थिती, परवानगी व झोन पाहूनच नागरिकांनी पुढील कार्यवाही करावी. अन्यथा विनापरवानगी सुरु असलेल्या बांधकामांना दंड आकारून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रश्नोत्तरांचा तासामध्ये मावळ ग्रामस्थांनी बांधकाम परवानगी, रस्ते व अनधिकृत बांधकाम याविषयी प्रश्न उपस्थित करून शंकाचे निरसन केले.अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी फसवणुकीपासून नागरिकांनी सावध राहावे. अनधिकृत बांधकामधारकांना निष्कासनपूर्वी देण्यात आलेल्या नोटिसांना २४ तासांत उत्तर देणे गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यासाठी ग्रामसेवकांनी तत्परता दाखवावी. बांधकाम नियमनाकुल असल्यास तत्काळ परवानगी द्यावी. स्वस्तातील बांधकामांच्या खोट्या जाहिराती व भूलथापांना नागरिकांनी बळी पडू नये.
- मिलिंद पाठक, अपर जिल्हाधिकारी, पीएमआरडीए