पुणे : शहरातील नाले आणि नाल्याजवळील सोसायट्यांच्या सीमा भिंत बांधण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला २०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे; पण अद्याप या कामाला मुहूर्त लागलेला नाही. यासाठीच्या निविदा पूर्वगणनपत्रापेक्षा १५ ते २० टक्के कमी दराने आल्या आहेत. त्यावर काही आमदारांनी आक्षेप घेतला आहे; तसेच शासनाने या कामासाठी मान्य केलेला २०० कोटी रुपयांचा निधी अद्याप मिळालेला नसल्याने महापालिकेने याबाबत कार्यादेश दिलेले नाहीत.
पुण्यात २५ सप्टेंबर २०१९ ला ढगफुटी होऊन आंबिल ओढ्याला पूर आला. वस्त्या, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले, अनेक सोसायट्यांच्या सीमा भिंती पडल्या, २० पेक्षा अधिक जणांचा यामध्ये बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने आंबिल ओढ्याच्या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भिंतीसह नवीन पूल (कल्व्हर्ट) बांधण्याचे काम हाती घेतले होते; पण काही ठिकाणी काम करताना महापालिकेला तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याने सीमा भिंत बांधता येत नव्हती.त्यामुळे राज्य सरकारने या कामासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असा प्रस्ताव दिला होता. त्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या निधीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हा निधी देण्याचे जाहीर केले. महापालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाने पाच निविदा काढलेल्या आहेत. या निविदांमध्ये नियमांचे पालन करण्यात आलेले नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हरकत घेतली होती.
असा मान्य केला हाेता निधी
खडकवासला मतदारसंघातील ५१ कामांसाठी ४९ कोटी, कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातील सात कामांसाठी ४७ कोटी, पर्वती मतदारसंघातील १४ कामांसाठी ५० कोटी, कोथरूडमधील सात कामांसाठी २४ कोटी, शिवाजीनगरमधील ९ कामांसाठी ३० कोटी रुपये निधी मान्य करण्यात आला. त्यानुसार २९ जुलै २०२४ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली. २३ ऑगस्टपर्यंत निविदा सादर करण्याची मुदत होती.२४ सप्टेंबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. यातील काही निविदा पूर्वगणपत्राच्या तुलनेत १५ ते २०.७९ टक्के कमी दराने आल्याने त्या ठेकेदारांना कामे दिली जाणार होती. मात्र, निविदा कमी दराने आल्यामुळे व अन्य काही कारणांनी सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी यावर आक्षेप घेत फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली. त्यानंतर पुढे कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
प्रशासनाने तत्काळ कार्यादेश द्यावेत
सीमा भिंतीच्या कामासाठीची निविदा प्रक्रिया निकोप स्पर्धेसह पार पडली आहे. त्यात स्पर्धात्मक दर नमूद आहेत. ‘रिंग’ झालेल्या निविदा दोन दिवसांत मान्य होतात. मात्र, निकोप स्पर्धा असलेल्या निविदा पाच-सहा महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. शासनाकडून २०० कोटींचा निधी टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ कार्यादेश द्यावेत. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे मार्गी लावावीत; अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष अश्विनी कदम यांनी दिला आहे.
नाले आणि नाल्याजवळील सोसायट्यांच्या सीमा भिंतींच्या निविदांसंदर्भात आमदारांकडून काही आक्षेप नोंदविले आहेत. त्यावर सांडपाणी व्यवस्थापन विभागाकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. शासनाकडून अद्याप या सीमा भिंतींसाठीचा निधी मिळालेला नाही. निधी आल्यानंतर कार्यादेश दिले जातील. फेरनिविदेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. - डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महापालिका