लोकसभेसाठी महिलांचा स्वतंत्र जाहीरनामा

भारतीय संविधानाने स्त्रियांना सर्व प्रकारचे अधिकार आणि संधी दिल्या आहेत;

पुणे : भारतीय संविधानाने स्त्रियांना सर्व प्रकारचे अधिकार आणि संधी दिल्या आहेत; परंतु आजही प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना आपल्या हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. त्यात राजकर्त्यांकडून राबविलेल्या विविध ध्येयधोरणांमुळे ही विषमता तीव्र होत आहे. यामुळेच स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीच्या वतीने लोकसभा निवडणुका २०१९साठी महिलांच्या मगाण्यांचा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये शेतकरी, ग्रमीण महिलांच्या अधिकारासह रोजगार, कामगार महिलांचे हक्क, आरोग्याचे हक्क, शिक्षण, अन्न सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्त्रियांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी, दलित, आदिवासी महिलांचे हक्क, मुस्लिम महिलांच्या मागण्या अशा प्रकारे खास महिलांवर आधारित हा जाहीरनामा केल्याचे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या किरण मोघे यांनी सांगितले.
>असा आहे जाहीरनामा
शेतकरी व ग्रामीण महिला : शेती, पाणी, जंगल, पशुपालन व मासेमारी क्षेत्रासंदर्भातील धोरण निश्चित करताना महिलांना केंद्रस्थानी ठेवावे, महिला शेतकरी अशी स्वतंत्र ओळख ग्रामपंचायतीमध्ये नोंद करावी, स्त्रियांना संपत्तीतील अधिकार डावलले जाणार नाहीत यासाठी धोरणात्मक व कायदेशीर बदल करावेत, शासनाने बजेट करताना महिलाकेंद्री ठोस तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. रोजगार व कामकरी महिलांच्या हक्कांसाठी : रोजगाराची हमी द्या; अन्यथा बेरोजगार भत्ता द्या, वसतिगृहे आणि सुरक्षित वाहतूकव्यवस्था उपलब्ध करून द्या, किमान वेतन कायदा लागू करा व पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा अमलात आणा, आरक्षित जागांचा अनुशेष ताबडतोब दूर करण्यासाठी नोकरभरती करा. आरोग्याचे हक्क : सर्वांसाठी मोफत व दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्या, आरोग्याचा विचार केवळ प्रजननापुरता न करता सर्व वयोगटांंसाठी संवेदनशील व शास्त्रीय सेवांना प्राधान्य द्यावे.