विप्रो हत्या व बलात्कार प्रकरण : फाशीविरोधातील दोषींच्या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने ठेवला राखून,

पुण्यातील विप्रो कंपनीतील महिलेवरील बलात्कार व हत्येप्रकरणी ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करावी, यासाठी दोषींनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला.

मुंबई : पुण्यातील विप्रो कंपनीतील महिलेवरील बलात्कार व हत्येप्रकरणी ठोठावलेली फाशीची शिक्षा रद्द करावी, यासाठी दोषींनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णय राखून ठेवला. पुढील आदेश येईपर्यंत दोन्ही आरोपींना ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली. या प्रकरणी पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे यांना २४ जून रोजी येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात येणार होती.
गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने बोराटे व कोकाडे यांना ठोठावलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिली. पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकाडे या दोघांच्या फाशीचे वॉरंट पुणे सत्र न्यायालयाने १० जून रोजी काढत २४ जून रोजी त्यांना फाशी चढविण्याचा आदेश येरवडा कारागृह प्रशासनाला दिला.
तत्पूर्वी या दोघांनीही शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दया याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर शिक्षेवर अंमलबजावणीस कारागृह प्रशासनाने चार वर्षांचा (१,५०९ दिवस) विलंब केला. त्यामुळे फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट कधीही येऊ शकते, असा विचार करत चार वर्षे सतत मृत्यूच्या छायेत जगलो. हे घटनेचे अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन करणारे आहे, असे दोघांनी याचिकेत म्हटले आहे.
राज्य सरकारने या दोघांच्या याचिकांवर आक्षेप घेतला. ‘दोषींचे कायदेशीर अधिकार विचारात घेताना पीडितेच्या कुटुंबीयांचे अधिकार, समाजाला बसलेला धक्का याचा विचार करणे आवश्यक आहे,’ असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला.

असे आहे प्रकरण

महिलेचे अपहरण करून बलात्कार करणे व त्यानंतर तिची हत्या करणे, या गुन्ह्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयाने बोराटे व कोकाडे यांना मार्च २०१२ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली.
बोराटे याचे विप्रो कंपनीबरोबर कॅब सेवा पुरविण्यासंदर्भात कंत्राट होते. तो रात्रपाळीच्या कर्मचाऱ्यांना कॅबने घरी सोडायचा. १ नोव्हेंबर २००७ रोजी पीडिता सेकंड शिफ्ट संपवून रात्री घरी चालली होती.

घरी जाण्यासाठी ती बोराटेच्या कॅबमध्ये बसली. त्या वेळी बोराटेचा मित्र कोकाडेही होता. त्यांनी तिचे अपहरण केले. बलात्कार करून तिची हत्या केली.
सप्टेंबर २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयाने तर मे २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. राज्यपालांनी एप्रिल २०१६ मध्ये तर राष्ट्रपतींनी मे २०१७ मध्ये दया याचिका फेटाळली.