Muncipal Election: राज्यात महापालिका निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आत होतील का? राजकीय पक्षप्रमुखांच्या मनात शंका

निवडणूक घेण्यासाठी फार मोठा कर्मचारी वर्ग लागतो, आयोगाकडे निवडणूक घेण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत

राजू इनामदार 

पुणे: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नगरपालिका, नगर परिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका होतील, मात्र, महापालिकांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीच्या आत होतील का? याविषयी राजकीय पक्षप्रमुखांच्या मनात शंका आहे. याचे प्रमुख कारण महापालिकांचे, त्यातही मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर अशा मोठ्या महापालिकांचे एकत्रित असे काही हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक असल्याचे बोलले जात आहे. ते सादर झाल्यानंतर पुढे मार्च २०२६ मध्ये राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुका होतील अशी चर्चा आहे.

निवडणूक घेण्यासाठी फार मोठा कर्मचारी वर्ग लागतो. आयोगाकडे निवडणूक घेण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत. राज्य सरकारचा महसूल विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, अनुदानित शाळांमधील शिक्षक यांची या कामासाठी राष्ट्रीय कर्तव्य या अंतर्गत नियुक्ती केली जाते. एकाच वेळी या सर्व निवडणुका घेणे आयोगाला अशक्य आहे. त्यामुळे आधी पंचायत समिती, नगर परिषदा, मग जिल्हा परिषद या क्रमाने निवडणूक घेतली जाईल. सर्वांत शेवटी महापालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. त्यामुळेही महापालिकेची निवडणूक जानेवारीनंतर होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अंदाजपत्रकांबरोबरच हेही एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.

इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबतच्या काही तांत्रिक मुद्यांमुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामध्ये राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २८ महापालिका तसेच २२६ नगरपालिका यांचा समावेश आहे. काही ठिकाणी ३ तर काही ठिकाणी सलग ५ वर्षे निवडणूक झालेली नाही. सर्व ठिकाणी प्रशासक राज असून, थेट सरकारकडूनच नियंत्रण ठेवले जाते. दरम्यानच्या काळात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या, मात्र लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा पाया असलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच निवडणुकीपासून वंचित राहिल्या. सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी स्थानिक पदांपासून वंचित राहावे लागत असल्याने नाराज होते. राज्य सरकारला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत अशी त्यांची भावना झाली होती.
अखेर या विरोधात याचिका दाखल होऊन त्यांची एकत्रित सुनावणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सन २०१७ मध्ये जे इतर मागासवर्गीय आरक्षण होते, त्यानुसार चार महिन्यांच्या आत, म्हणजे सप्टेंबर २०२५ पर्यंत या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला दिला. आयोगाकडून यासंदर्भात प्रभाग रचना वगैरे प्राथमिक तयारीशिवाय अन्य काहीही हालचाल झाली नाही. त्यामुळे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली. त्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगावर ताशेरे तर मारलेच शिवाय ३१ जानेवारी ही अंतीम मुदत दिली व त्याच्या आत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व्हायला हव्यात, असे बजावले आहे. तरीही राज्य सरकार आयोगाच्या माध्यमातून फक्त महापालिकांसाठी ही मुदत वाढवून घेईल, असे राजकीय क्षेत्रात बोलले जात आहे.

प्रमुख महापालिकांचे एकत्रित वार्षिक अंदाजपत्रक काही हजार कोटी रुपयांचे होते. सर्व महापालिकांची मिळून किमान १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम होते. प्रत्येक महापालिकेत प्रशासक नियुक्त आहे. तरीही त्याच्या माध्यमातून या अंदाजपत्रकावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राज्य सरकारचेच आहे. महापालिकेचे पदाधिकारी असलेल्या लोकप्रतिनिधींची कसलीही मध्यस्थी त्यात नाही. सरकार सांगते व प्रशासक ऐकतो, अशी स्थिती आहे. त्यामुळेच अंदाजपत्रके सादर झाल्यानंतरच २८ महापालिकांची निवडणूक घेतली जाईल असा अंदाज आहे.