पिंपरी : राज्य सरकारने वारंवार आश्वासने देऊनही रिक्षाचालकांचे प्रश्न सोडविलेले नाहीत. सरकार रिक्षाचालकांची फसवणूक करीत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील पंचवीस हजार रिक्षाचालक-मालक बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार रिक्षाचालकांनी केला आहे.अॅटो रिक्षाचालक-मालक संघटना, संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रच्या वतीने रिक्षाचालक-मालकांच्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी राज्यव्यापी रिक्षा बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी दोन वेळा रिक्षा बंदचा इशारा संघटनांनी दिला होता. मात्र, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते. दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्याने रिक्षा संघटनांनी बंदचा पवित्रा घेतला आहे.
शासकीय पातळीवरून दबावरिक्षाचालकांनी एकदिवसीय बंद जाहीर केल्याने राज्य सरकारकडून हा बंद होऊ नये, म्हणून दबाव टाकण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, ‘ठोस निर्णय घेतल्याशिवाय रिक्षा बंद मागे घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्र सरकार रिक्षा व्यवसाय संपविण्याचा प्रयत्न करत असून, या विरोधात रिक्षाचालक-मालक एकजूट होऊन तीव्र विरोध करतील. संप होणारच, अशी भूमिका संघटनांची आहे.
१५ लाख चालक बंदमध्ये सहभागीपिंपरी-चिंचवडसह मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, सोलापूर, सातारा अशा महाराष्ट्रातील पंधरा लाख रिक्षाचालक-मालक सहभागी होणार आहेत. (प्रतिनिधी)पिंपरी-चिंचवड परिसरात पंचवीस हजार रिक्षाचालक असून, रिक्षावर सुमारे सव्वा लाख लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. रिक्षाचालकांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे. विविध मागण्यांसाठी आंदोलन होणार आहे. त्यात रिपब्लिकन आघाडी, महाराष्ट्र रिक्षा सेना, शिवनेरी रिक्षा सेना, पुणे रिक्षा फेडरेशन, पुणे कॅन्टोन्मेंट रिक्षा फेडरेशन, आशीर्वाद रिक्षा संघटनांसह सुमारे अठरा संघटना बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत. सरकारकडून चर्चेसाठी बोलावणे येत आहे. मात्र, आता चर्चा नको, निर्णय हवा आहे. दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करू. - बाबा कांबळे सरचिटणीस, रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत....अशा आहेत मागण्या -चारचाकी कॅबच्या वतीने प्रवासी वाहतूक करण्यात येत असून, संबंधित कंपन्यांवर बंदी घालावी. -हकीम समितीने सुचविलेल्या शिफारशी रद्द करू नये.-केंद्रीय सुरक्षा विधेयक केंद्र सरकारने तयार केले असून, या विधेयकास मंजुरी देऊ नये.-आॅटो रिक्षाचालक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे.-मीटर कोलोब्रेशन करण्याचे काम वजनमापे खात्याकडे दिले आहे. ही पद्धत बंद करावी.-पुणे शहरातील मध्यरात्रीच्या भाड्यात २५ टक्केऐवजी पूर्वीप्रमाणे ५० टक्के वाढ करावी.-उशिरा परवाने वेळेत नूतनीकरण न केलेले दंड भरून नूतनीकरण करण्यात यावेत.-सर्व आॅटो रिक्षामालक-चालकांना सार्वजनिक सेवक म्हणून दर्जा द्यावा. -अवैध वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी आॅटो रिक्षामालक-चालक संघटनांनी सरकार व पोलीस खात्याला वारंवार पत्रे पाठविली आहेत. परंतु, प्रचंड प्रमाणात हप्ते घेऊन अवैध वाहतूक चालविली जात आहे. ती बंद करण्यात यावी .-आॅटो रिक्षा फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नूतनीकरणास विलंब झाल्यास आकारणारा हजारोंचा दंड त्वरित रद्द करावा.----------------------------पिंपरी : रिक्षाचालकांच्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी वेळोवेळी रिक्षांचा संप पुकारला जातो. रिक्षाचालक, मालकांसाठी काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत. त्यांची या संपात एकजूट दिसून येत नाही. काही संघटनांनी संप पुकारायचा, तर अन्य संघटनांनी त्यात सहभाग न नोंदविता, विरोधी भूमिका घ्यायची, असे चित्र वेळोवेळी दिसून येते. अशीच स्थिती बुधवारी १७ जूनला पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी रिक्षा बंद आंदोलनाची आहे. या निमित्ताने रिक्षा पंचायत पुणे, पिंपरी-चिंचवडचे निमंत्रक नितीन पवार यांच्याशी चर्चा केली असता, दिशाभूल करणारी आंदोलने नकोत, ठोस कृतिशील कार्यक्रम असतील, तर सहभागी होण्याची आमची तयारी आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पवार यांनी व्यक्त केली.राज्यव्यापी रिक्षा बंदमध्ये सहभागी होण्याबद्दलची आपली भूमिका काय आहे, असे विचारले असता, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखालील संघटनेत काम करणारे पवार म्हणाले, ‘‘१७ जूनच्या संपात आम्ही सहभागी होणार नाही. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी हाकीम समितीच्या शिफारसी रद्द करण्याची घोषणा केली. त्या रद्द होऊ नयेत, यासाठी रिक्षा बंद आंदोलन केले जाणार आहे. मुळात हाकीम समितीने रिक्षा आणि टॅक्सीचे भाडेदर निश्चितीबाबत शिफारशी केल्या होत्या. मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी व्यवसाय केंद्रित धरून केलेल्या शिफारशी राज्यभर अमलातही येत नव्हत्या. त्यामुळे त्या रद्द होण्याचा रिक्षाचालकांवर काही परिणाम होणार नाही, हे माहीत असल्याने आम्ही आंदोलनात उतरणार नाही. शुद्ध हेतूने रिक्षाचालकांसाठी काम करण्याची तयारी असेल, तर निश्चितपणे त्यात एकजूट पाहावयास मिळेल.(प्रतिनिधी)सार्वजनिक वाहतूक सेवेत मोलाचे योगदान देणारा हा रिक्षा व्यवसाय आहे. असे असताना रिक्षाचालक आणि मालकांना कोणत्याही सुविधा मिळत नाहीत. त्यांना सार्वजनिक परिवहन सेवक मानले जावे. सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करून त्यांना शासनाकडून विविध सवलती मिळाव्यात. या मतांशी आम्हीही सहमत आहोत. त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता व्हावी, याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. परंतु, रिक्षा संघटनांचे काही नेते त्यांच्या सोयीनुसार निर्णय घेतात. अन्य रिक्षा संघटनांचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांबद्दल आदर आहे. परंतु नेत्यांच्या नावावर आपली दुकानदारी चालविणाऱ्यांच्या कृतीला आमचा विरोध आहे.- नितीन पवार, रिक्षा पंचायत निमंत्रक