पुणे: महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक हे पारदर्शी असावे. त्यावर राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव दिसल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिला आहे.
भाजपचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षाच्या कार्यशाळेत ‘‘मी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिका आयुक्तांकडे बसून विधानसभानिहाय निधीचा कोटा निश्चित केला आहे. आयुक्तांकडे कामांच्या याद्या दिल्या आहेत. या कामांचा समावेश महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात होईल, याची खात्री आम्ही दोघेही दररोज करीत आहोत,’’ असे वक्तव्य केले हाेते. त्याचे राजकीय पडसाद आता उमटू लागले आहे.
महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त डाॅ. भाेसले यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. यावेळी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, माजी नगरसेवक सचिन दाेडके, शिवसेनेचे (ठाकरे गट) शहरप्रमुख संजय माेरे, गजानन थरकुडे, समन्वयक वसंत माेरे, अशाेक हरणावळ आदींचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळाने आयुक्त डाॅ. भाेसले यांच्याकडे आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक हे पारदर्शी असावे, सत्ताधारी भाजपच्या लाेकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश करायचा असेल तर इतर पक्षाच्या माजी नगरसेवक, लाेकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचाही समावेश करावा. यासाठी आम्ही कामाच्या याद्या देऊ, अन्यथा उच्च न्यायालयात आम्ही दाद मागू, असा इशारा दिला आहे. आयुक्त भाेसले यांनीदेखील काेणाच्याही राजकीय दबावाला मी बळी पडणार नाही, असे सांगितल्याचे महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
चुकीचा पायंडा पाडला जातोय
यापूर्वी २००८ साली आमदारांनी सुचविलेल्या कामांसाठी प्रथमच तरतूद केली गेली. परंतु, ती जास्त नव्हती. सध्या चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. त्याविराेधात आंदाेलन करावे लागणार आहे. या अंदाजपत्रकात महायुतीमधील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काॅंग्रेसलाही डावलले जात आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.