पुणे: पुणे महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप यांनी खाद्य पदार्थाच्या स्टॉलला लाथ मारल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्याविरोधात राजकीय पक्ष, पथारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत जगताप यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. दरम्यान या प्रकरणात आयुक्तांनी जगताप यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता अतिक्रमण कारवाई सुरू असताना माधव जगताप यांनी खाद्य पदार्थाच्या स्टॉलवरील गॅसला लाथ मारली. त्यामुळे उकळते तेल ही खाली सांडलेच, पण भांडे देखील पाडले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यावर टीकेची झोड उठली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार सुनील टिंगरे यांनी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शहरातील अतिक्रमणाच्या समस्येवर बोट ठेवले आहे. माधव जगताप यांनी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करून बेकायदेशीर वर्तन केल्याचे उघडकीस आले आहे. फेरीवाला समितीच्या सहा सदस्यांची नियुक्ती रखडल्याने पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण होत नाही, याचाच फटका सर्वसामान्य व्यावसायिकास बसत आहे. महापालिका आयुक्तांनी जगताप यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावीच, , अशी मागणी मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी केली आहे.
शिवराय विचार पथारी संघटनेचे रवींद्र माळवदकर यांनी या घटनेचा निषेध करत जगताप यांचे हे वागणे पालिकेच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही. अतिक्रमण पथकावर हल्ला करून कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे हे व्यावसायिकांना शोभणारे नाही. या दोन्ही संघटनेतर्फे निषेध करण्यात आला आहे.
उपायुक्त जगताप यांचे स्टॅलधारकांशी संभाषण व वर्तन अशोभनीय आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी ॲड. रूपाली पाटील, शिक्षण मंडळाच्या माजी अध्यक्ष संगीता तिवारी, मनिषा कावेडिया, लावण्या शिंदे यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
एकीकडे गरिबांवर कारवाई आणि दुसरीकडे धन दांडग्यांच्या अतिक्रमणांना अभय मिळत आहे हा कुठला न्याय आहे. महापालिका आयुक्तांनी जगताप यांच्यावर कारवाई न केल्यास त्याविरोधात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दलित पँथरचे अध्यक्ष यशवंत नडगम, उपाध्यक्ष श्रीकांत लोणारे, प्रदेशाध्यक्ष संतोष गायकवाड आदींना दिला आहे.
‘‘माधव जगताप यांनी केलेली कृती योग्य नाही, त्यामुळे ही चूक कशी झाली यावर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागितला आहे. त्यांचे उत्तर आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल.’’ - विक्रम कुमार, आयुक्त