पुणे : महाराष्ट्रात तिसऱ्या भाषेच्या नावाखाली हिंदी सक्ती केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर यासाठी कोणाचा दबाव आहे का? ते एवढा हिंदीचा आग्रह का धरत आहेत? असे सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे उपस्थित केले.
संस्थाचालक शिक्षण मंडळ, पुणे निर्मित यशोगाथा या पुस्तकाचे प्रकाशन सुळे यांच्या हस्ते शनिवारी निसर्ग मंगल कार्यालयात झाले. यावेळी त्या बोलत होत्या. शिक्षण संस्था चालकाचे अध्यक्ष विजय कोलते, माजी खासदार अशोक मोहोळ, नंदकुमार सागर, शिवाजी खांडेकर, गणपत बालवडकर यावेळी उपस्थित होते.
सुळे म्हणाल्या, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार काहीही निर्णय घेत आहे. कुठल्याही भाषेला विरोध नाही. सगळ्या भाषा येणे आवश्यक आहे. जितक्या जास्त भाषा येतील, तेवढे चांगले आहे. मात्र सक्ती करू नये, तिसरी भाषा पर्याय म्हणून द्यावी. हिंदीच्या शिक्षणासाठी चित्रकला आणि क्रीडा शिक्षकांना कमी करण्यात येत आहे. उच्चभ्रू लोकांची मुले परदेशी बोर्डात शिक्षण घेत आहेत. ते वेगळा इतिहास शिकत आहेत. महाराष्ट्रात अशाच प्रकारे नवीन शिक्षण धोरण आणि हिंदी लादली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास कदाचित शिकवला जाणार नाही.
शाळांमध्ये कन्नड शिकवण्यासाठी कर्नाटक सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची वाढ करत आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात कपात करत आहे. सरकारला मराठी शाळा बंद करायच्या आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रात मातृभाषा टिकणार नाहीत अशी भीती वाटते, असेही सुळे म्हणाल्या. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत ७५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. महाराष्ट्रात दर तीन तासाला एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे. अशी परिस्थिती असताना राज्याचे कृषिमंत्री सरकारला 'भिकारी' म्हणतात. कोणाचेही सरकार असेल, तरीही माझ्या महाराष्ट्राला 'भिकारी' म्हणायचे नाही. कोणी म्हणणार असेल, तर त्यांनी घरी जावे. शेतकऱ्यांबरोबर शिक्षकसुद्धा आत्महत्या करत आहेत. हे सत्र थांबले पाहिजे, असेही सुळे यांनी यावेळी नमूद केले.