पुणे :हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी गप्प का, असा प्रश्न आम आदमी पार्टीने केला. पक्षाच्या वतीने बुधवारी आंदोलन करण्यात आले. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींबरोबरच शिक्षणसंस्था चालक पुढारीही या विषयावर हाताची घडी तोंडावर बोट धरून आहेत, अशी टीका करण्यात आली.
आपचे राज्य प्रवक्ते मुकुंद किर्दत, सुरेखा भोसले, शंतनू पांडे, शीतल कांडेलकर, अमोल मोरे, सुनील सवदी, संतोष काळे, सुभाष करांडे, उमेश बागडे, आरती करंजवणे, अंजना वांजळे, बाबासाहेब जाधव, अक्षय शिंदे, सतीश यादव, नीलेश वांजळे तसेच अन्य पक्ष पदाधिकारी यात सहभागी झाले होते. किर्दत म्हणाले, केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अशी सक्ती नाही, मात्र राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हिंदी भाषिकांची मते मिळावीत यासाठी ही सक्ती मराठी शाळांवर लादत आहे.
वास्तविक महाराष्ट्रातील अनेक बालमानसशास्त्र अभ्यासक अशा सक्तीच्या विरोधात आहेत. इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हा ताण देऊ नये असेच त्यांचे मत आहे. सरकारने सुरुवातीला भाषा सक्ती नाहीच अशी भूमिका घेतली. मात्र आता दुसरा विषय शिकायचा असेल तर किमान २० विद्यार्थी हवेत, शिक्षक नसेल तर ऑनलाइन शिकावे लागेल असे नियम लादून हिंदीची सक्तीच करत आहे, अशी टीका किर्दत यांनी केली. मतपेढीचा किंवा पक्षाचा विचार न करता भाजपच्या मराठी लोकप्रतिनिधींनी मराठीचे हित लक्षात घेऊन आपली मते व्यक्त करावीत, अशी मागणी आपच्या वतीने करण्यात आली.