राजू इनामदारपुणे: महापालिकेच्या अतिक्रमण व घनकचरा व्यवस्थापन विभाग यांनी त्यांच्याकडील कामाच्या प्रदीर्घ मुदतीच्या म्हणजे अनुक्रमे ५ व १० वर्षे मुदतीच्या निविदा काढल्या आहेत. इतक्या मोठ्या मुदतीच्या निविदा काढण्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी पक्षीय स्तरावर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही पक्षांनी इतक्या मोठ्या मुदतीच्या निविदा प्रसिद्ध करण्याच्या प्रकाराबाबत संशय व्यक्त केला आहे.यातील एक निविदा अतिक्रमण विभागाला कंत्राटी पद्धतीने कामगार पुरवण्याची आहे. हे काम दरवर्षी अंदाजपत्रकातील तरतुद पाहून नव्याने निविदा प्रसिद्ध करून देण्यात येत असते. असे असताना एकदम ५ वर्ष मुदतीची निविदा प्रसिद्ध झाल्यामुळे त्याची चर्चा आहे. ३० कोटी रूपयांची ही निविदा आहे. त्यासाठीची बयाणा रक्कमच ३० लाख रुपये होते. खात्याकडून निविदेचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यावर अतिरिक्त आयुक्तांनी निविदा मुदत २ वर्षांची करावी असा शेरा मारला होता. तरीही खात्याच्या आग्रहामुळे ही निविदा ५ वर्षांचीच लावण्यात आली आहे.दुसरी निविदा कचºयाचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करण्याची आहे. नऱ्हे -धायरी रस्त्यावरच्या कचरा वर्गीकरण केंद्रासाठी ही निविदा आहे. तीसुद्धा १० कोटी रूपयांची व १० वर्षांची आहे. त्याचीही बयाणा रक्कम १० लाख रुपए होते. हेही काम आतापर्यंत १ वर्षाच्या मुदतीनेच देण्यात येत होते. आताच कालावधी एकदम १० वर्षांचा का केला गेला, कचरा वर्गीकरणाचे साधे काम एकाच ठेकेदाराला सलग १० वर्षांसाठी देण्यात यावे का, तसे केले तर हे काम करणाऱ्या लहान उद्योजकांनी काय करावे असे प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत.या दोन्ही निविदांना पालिकेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांनी विरोध केला आहे.
............................
एखादा प्रकल्प असेल तर त्याच्या निविदा दीर्घ मुदतीच्या काढणे समजू शकते. मात्र कामगार पुरवणे, कचरा वर्गीकरण करणे अशी कामेही ५ व १० वर्षे मुदतीने दिली जात असतील तर ही कामे सामान्य ठेकेदार घेऊच शकणार नाहीत. किंबहूना त्यांनी यात येऊ नये म्हणूनच ही व्यवस्था करण्यात आली आहे का असा संशय निर्माण होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व म्हणजे ४२ नगरसेवक याला तीव्र विरोध करतील.- चेतन तुपे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष व आमदार
.............................
भाजपाची सत्ता आली त्यावेळेपासूनच असे प्रकार सुरू झाले आहेत. काही विशिष्ट ठेकेदारांसाठी म्हणूनच हे केले जात आहे यात शंका नाही. अधिकाऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे हे वाईट आहे. त्यांनीच सत्ताधाऱ्यांना या कामांच्या निविदा इतक्या मोठ्या मुदतीच्या काढता येणार नाही हे सांगायला हवे. काँग्रेसचा याला तीव्र विरोध आहे. - आबा बागूल , काँग्रेसचे गटनेते