युगंधर ताजणे- पुणे : अल्पवयीन असो किंवा वयाने जेष्ठ कुठल्याही प्रकारची भीडभाड न ठेवता पुरुषी मानसिकतेतून स्त्रीयांवर होणारे अत्याचार वाढत आहेत. पुणे जिल्हा न्यायालयात पोस्को (बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत दररोज तीन ते चार केसेस दाखल होतात. चालु वर्षी नोव्हेंबर अखेर 630 केसेस दाखल झाल्या असून यापैकी 289 केसेसचा निकाल लागला असून अद्याप 341 केसेस प्रलंबित असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाकडून मिळालेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. मागील काही दिवसांपासून देशाच्या वेगवेगळया भागात स्रियांवरील वाढलेल्या अत्याचारामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महिलांना कितपत न्याय मिळाला आहे याच्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास गेल्या तीन वर्षात पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात एकूण 1491 के सेस दाखल झाल्या. यापैकी 819 खटल्यांचा निकाल लागला आहे. महिलांना तात्काळ न्याय मिळावा याकरिता एकीकडे फास्ट कोर्ट ट्रँकची निर्मिती करण्यात आली. दुसरीकडे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात पोस्कोच्या माध्यमातून दाद मागता येणे शक्य झाले. असे असताना देखील आकडेवारीनुसार त्यात फारसा फरक पडल्याचे दिसत नाही. याविषयी अधिक माहिती देताना जिल्हा सत्र न्यायालयात पोस्कोच्या खटल्यांचे कामकाज पाहणा-या अ‍ॅड.लीना पाठक म्हणाल्या, नातेसंबंधातील व्यक्तीकडूनच अत्याचार होण्याचे प्रमाण जास्त असून भीतीपोटी मुली हे सर्व सहन करतात. त्यांना आणि त्यांच्या पालकांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली जाते. याशिवाय ओळखीच्या व्यक्ती फसवणूक करुन शाररीक संबंध ठेवण्यास प्रवृत्त करतात. लग्नाचे अमिष दाखवून अत्याचार करणा-यांची संख्या सर्वाधिक आहे. पोस्को कायद्याचा झालेला प्रचार आणि प्रसार यामुळे पालक तक्रारीकरिता न्यायालयाकडे येत आहेत. ही समाधानाची बाब म्हणावी लागेल. एकीकडे अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटनांची संख्या वाढत असताना दुस-या बाजुला न्यायासाठी पुरेशा संख्येने कोर्ट उपलब्ध नाही. याचा गांभीर्याने विचार होणे जरुरीचे आहे.
* महिलांवर झालेल्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात लढण्याकरिता स्वतंत्र न्यायालयाची उभारणी हवी. त्यात पोस्कोसाठी वेगळे कोर्ट हवे. पालकांनी कुठल्या दबावाला बळी न पडता तातडीने संबंधित आरोपीविरोधात तक्रार दाखल करण्यात पुढाकार घ्यावा. पोलिसांकडून तपासाची माहिती करुन घेणे, याशिवाय तपासात विलंब झाल्यास त्याची कारणे त्यांना विचारली जाणे महत्वाचे आहे. अ‍ॅड. लीना पाठक (सरकारी वकील)
* स्कोसंबंधीची केस फाईल झाल्यानंतर पोलिस संबंधित आरोपींविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करत नाहीत. यामुळे पुढील सुनावणीस उशीर होतो. * आरोपी जामिनावर बाहेर असताना सुनावणीच्या वेळेस त्याने गैरहजर असणे, यामुळे विलंब होतो. * अनेकदा आरोपी कोर्टात हजर असतो. मात्र त्या प्रकरणाशी संबंधित असणारे साक्षीदार वेळेत हजर होत नसल्याने याशिवाय वकील न देण्याचे प्रमाण यासारख्या गोष्टींमुळे पीडीताला न्याय मिळण्याकरिता वाट पाहावी लागते. * साक्षीदार वेळेत हजर न झाल्याने त्याची तपासणी होत नाही. याबरोबरच अनेकदा ओळख परेडसाठी आरोपीला जेलमधून कोर्टात आणले जाते. यात जेल प्रशासनाकडून आरोपीला वेळेत हजर केले न गेल्यास खटला प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढते.