जिल्ह्यात वाळू उपशाला बंदी असताना वाळू येते कुठून?

जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१८ ते  फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत एकूण ७८० वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई झाली. त्यांच्याकडून १ हजार ८६१ ब्रास वाळू जप्त केली.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे नियमानुसार केला जाणारा वाळू उपसा बंद वाळू मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी केला इतर पर्यायांचा स्वीकार

पुणे : गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळू उपशाला परवानगी देण्यात आली नसली तरी पुणे शहर व परिसरात सुरू असलेल्या बांधकामांना आवश्यक असलेली वाळू कमी पडत नाही. त्यामुळे या बांधकामांसाठी वाळू येते कुठून असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यातच खनिकर्म विभागाने गेल्या ११ महिन्यात जिल्ह्यात अवैध वाहतूक करणाऱ्या तब्बल ७८० वाहनांवर कारवाई केली असून त्यांना ८ कोटी १७ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. त्यातील ५ कोटी २३ लाख रुपये दंड वसूल केला आहे. वाळूमाफियांनी राज्यातील नदीपात्रातून मोठ्याप्रमाणावर वाळू उपसा केला.सर्वसाधारणपणे नदीपात्रामधील तीन फुटापर्यंतच्या वाळूचा उपसा करता येतो. परंतु, वाळूचा तुटवडा आणि बांधकाम व्यावसायाकडून केली जाणारी वाळूची मागणी यामुळे अवैध वाळू होत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून बहुतांश सर्व तालुक्यातील बेकायदेशीरपणे वाळू उपसा करणाºयांवर कारवाई केली. तरीही शहरात मोठ्याप्रमाणावर वाळूची वाहतूक करणारे ट्रक फिरताना दिसतात. प्रामुख्याने रात्री उशिरा वाळूची वाहतूक केली जाते. नियमानुसार ट्रकच्या वजना एवढ्याच वाळूची वाहतूक करता येते. मात्र, ट्रकच्या दुप्पट-तिप्पट वजनाच्या वाळूची वाहतूक होत असल्याचे खनिजकर्म विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. अहमदनगर, सोलापूर आदी जिल्ह्यातून वाळू पुण्यात दाखल होते. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाकडे परवाना नसल्यास संबंधित वाहनावर कारवाई केली जाते. जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१८ ते  फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत एकूण ७८० वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई झाली. त्यांच्याकडून १ हजार ८६१ ब्रास वाळू जप्त केली. त्यातही हवेली तालुक्यात सर्वाधिक वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रकवर कारवाई झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वाळू उपसा परवाना देण्याची प्रक्रिया बंद आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशामुळे नियमानुसार केला जाणारा वाळू उपसा बंद झाला. वाळू मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी इतर पर्यायांचा स्वीकार केला आहे. परंतु, प्लास्टर करण्यासाठी वाळूची आवश्यकता भासते. त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. मात्र, या वाळू उपशाला लगाम घालण्यास शासन अपयशी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे.