पुणे : पुणे ग्रामीण पोलिसांनी एका कारवाईत खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर पाच कोटी रुपयांची रोख रक्कम जप्त केली. या कारवाईमध्ये एक चारचाकी वापरली गेली, ज्या गाडीतून ही मोठी रक्कम जप्त करण्यात आली. या घटनेला २५ दिवस उलटून देखील पुढे कोणतीच कारवाई झाली नाही, पोलिसांनी याप्रकरणी अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. एवढ्या मोठ्या कारवाईनंतर निवडणूक आयोग, आयकर विभाग आणि पोलिस प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस उत्तर माहिती अधिकारात मिळाले नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
एरवी एक-दोन लाख रुपये रक्कम जप्त केल्यावर पोलिसांकडून लगेचच ‘एफआयआर’ दाखल केला जातो. परंतु या प्रकरणात इतकी मोठी रक्कम जप्त होऊनही संबंधित रक्कम कुठून आली होती, ती कुणाची होती आणि ती कुठे जात होती याबद्दल स्पष्ट माहिती पोलिसांनी, निवडणूक आयोग, आयकर व महसूल विभागाने का दिली नाही? ‘एफआयआर’ दाखल न होणे, कोणत्याही विभागाकडून ठोस माहिती न दिली जाणे हे अत्यंत धक्कादायक आणि शंका उपस्थित करणारी बाब आहे, असेही जैन म्हणाले. यावेळी युवक काँग्रेसचे शहराध्यक्ष सौरभ अमराळे, प्रदेश सरचिटणीस प्रथमेश आबनावे, जिल्हा सचिव अथर्व सोनार यांची उपस्थिती होती.
अक्षय जैन यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी माहितीच्या अधिकारात पोलिस, निवडणूक आयोग आणि आयकर विभागाकडे तीन वेगवेगळे अर्ज केले आहेत. त्यापैकी पोलिस आणि निवडणूक आयोगाचे अजूनही कोणतेच उत्तर आलेले नसून, आयकर विभागाने स्पष्टपणे माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
युवक काँग्रेसच्या वतीने विचारण्यात आलेले प्रश्न
१) खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर जप्त केलेली पाच कोटींची रक्कम, जप्तीची माहिती, अधिकारी, आणि जप्ती नंतर काय कारवाई झाली?२) जप्तीच्या रकमेचा स्रोत शोधण्यासाठी चौकशी सुरू आहे का? जर होय, तर चौकशीची स्थिती, निष्कर्ष आणि कारवाईबाबत माहिती द्यावी.
३) या जप्तीचा संबंध निवडणूक गैरव्यवहार, राजकीय निधी किंवा आचारसंहितेच्या उल्लंघनाशी आहे का? निवडणूक आयोगाशी यावर कोणता संवाद झाला का?४) निवडणूक आयोगाने मोठ्या रकमेच्या हाताळणीबाबत दिलेल्या सूचनांचे पालन पोलिसांनी केले का, आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी कशी केली?
५) या प्रकरणातील पुढील कारवाई आणि तपासाच्या स्थितीबद्दल माहिती द्यावी.६) या घटनेबाबतचा एफआयआर उपलब्ध करून द्यावी.
कारवाईत ५ कोटी जप्त केल्यानंतर त्याचे पुढे काय झाले, याची माहिती प्रशासनाकडून लपवली जात आहे. माहिती अधिकारात देखील नागरिकांना योग्य माहिती दिली जात नाही. एवढ्या मोठ्या प्रकरणावर प्रशासनाने आता उत्तर देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लोकांचा संभ्रम दूर होईल. आम्ही यावर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करणार आहोत. - अक्षय जैन, युवक काँग्रेस, माध्यम विभाग, प्रदेशाध्यक्ष