महिलांना कायदे आणि त्यांचे हक्क समजावून सांगण्यास असमर्थ ठरलो - ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची खंत

By नम्रता फडणीस | Updated: February 1, 2025 17:35 IST2025-02-01T17:34:38+5:302025-02-01T17:35:39+5:30

महिलांवरील अत्याचारासंबधीचे कायदे महिलांना समजेल अशा सोप्या मराठी भाषेत कळण्यासाठी पुस्तिका काढायला हव्यात 

We were unable to explain the laws and their rights to women - regrets senior lawyer Ujjwal Nikam | महिलांना कायदे आणि त्यांचे हक्क समजावून सांगण्यास असमर्थ ठरलो - ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची खंत

महिलांना कायदे आणि त्यांचे हक्क समजावून सांगण्यास असमर्थ ठरलो - ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांची खंत

पुणे : न्यायदेवता डोळ्यावरील पट्टी काढून महिलांना न्याय देण्याचे काम करीत आहे. पण दुर्देवाने आजही महिला व मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत दाद मागण्यासाठी कोणते कायदे आहेत? त्यांचे काय हक्क आहेत हे समजून सांगण्यात आम्ही असमर्थ ठरलो आहोत अशी खंत व्यक्त करीत, महिलांवरील अत्याचारासंबधीचे कायदे महिलांना समजेल अशा सोप्या मराठी भाषेत कळण्यासाठी पुस्तिका काढायला हव्यात अशी सूचना ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्वल निकम यांनी शासनाला केली. तर फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांमध्ये निकालपत्र मराठी भाषेत देण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने कार्यवाही करावी,’ असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

विश्व मराठी संमेलनाच्या आचार्य प्र. के. अत्रे मंचावर (अॅम्फी थिएटर) ‘महिलांविषयक कायदे व न्याय मराठी भाषेत’ या विषयावरील परिसंवादात डॉ. गोऱ्हे आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उज्वल निकम यांनी आपले विचार मांडले. कायद्याच्या चौकटीत मराठी भाषेचा परिणामकारक वापर केल्यास महिला आपल्या हक्क-अधिकारांबाबत जागरूक होतील. त्यातून पीडितांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल,’ अशी मांडणी दोन्ही मान्यवरांनी केली. अॅड. अनुराधा परदेशी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, १९८० नंतर महिलांविषयक कायद्यांमध्ये विविध बदल झाले आहेत. पोलिसांपासून न्यायव्यवस्थेत लिंगभाव संवेदनशीलता आली आहे. त्यातून न्यायव्यवस्था सक्षम होत असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल हा निर्णय घेतला आहे. परंतु, अद्याप दोन्ही न्यायालयांमध्ये निकालपत्रे मराठी भाषेतून दिली जात नाहीत. त्यासाठी अनुवादक आणि प्रतिवेदकांची संख्या कमी असून, ही अडचण दूर करण्याची कार्यवाही मराठी भाषा विभागाने करावी.’

अॅड. उज्वल निकम म्हणाले की, ‘कायद्याची भाषा ही सर्वसामान्यांना समजेल अशा प्रकारची असावी. महिलांनीही आत्मविश्वास जागवून मातृभाषेच्या आधारे आपल्यावरील अत्याचारांना वाचा फोडत न्याय मागितला पाहिजे. अत्याचारविरोधी कायद्यांमधील कठीण शब्दांना सोपे पर्यायी शब्द शोधले पाहिजेत.

बदलापूरचा गुन्हा ' गुड टच बॅड टच 'मुळे उघड
बदलापूरचा गुन्हा ' गुड टच बॅड टच 'मुळे उघड झाला. मुलीच्या आईला आम्ही आईला विचारले तुम्हाला मुलीवर अत्याचार झाल्याचे कसे कळले?त्या म्हणाल्या मी दोन दिवसांपूर्वी मुलीला ' गुड टच बॅड टच बद्द्दल सांगितले होते. मुलीने आपणहून आम्हाला बॅड टच सांगितला आणि आरोपी कोण होता तेही सांगितले असल्याचे ऍड उज्वल निकम यांनी सांगितले.

लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल,’
जेंडर पॅरिटी’ (लिंगभाव समानता) आणण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे. त्यातून महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल,’ असे संकेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले.

Web Title: We were unable to explain the laws and their rights to women - regrets senior lawyer Ujjwal Nikam

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.