पुणे : ‘मी आणि मुरलीधर मोहोळ यांनी महापालिका आयुक्तांकडे बसून विधानसभा निहाय निधीचा कोटा निश्चित केला आहे. आयुक्तांकडे कामांच्या याद्या दिल्या आहेत. या कामांचा समावेश महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात होईल, याची खात्री आम्ही दोघेही दररोज करीत आहोत,’’ अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यशाळेत दिली. तसेच विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळाल्याने जिल्हा नियोजन समितीची एक ताकद आपल्याला मिळाली असुन या समितीच्या माध्यमातून निधीचे मोठे घबाड आपल्याकडे येणार असल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले.
महापालिका प्रशासनाकडून सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यासाठी मागील काही आठवड्यापासून महापालिकेत बैठका सुरू होत्या. माननीय व नागरिकांचा व्यत्यय येऊ नये, यासाठी यापूर्वीच्या सर्वच आयुक्तांनी आपल्या कार्यालयात किंवा घोले रोड आर्ट गॅलरी किंवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारतीतील कार्यालयात बसून अंदाजपत्रकाचे काम केले. ही कार्यालये महापालिका भवनपासून अगदी एक किलोमीटरच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे काहीही माहिती हवी असेल तर अधिकारी, कर्मचारी ती घेऊन पाच मिनिटात तिथे पोहोचू शकतात. मात्र, काही दिवस या बैठका महापालिकेत न होता, विधान भवन येथे झाल्याचे समोर आले होते. या बैठकांना भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांची उपस्थितीत असल्याची चर्चा शहरात आहे.
या पार्श्वभूमीवर रविवारी घरकुल लाॅन्स येथे आयोजित केलेल्या भाजपच्या पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या संघटन पर्व कार्यशाळेत पाटील यांनी बोलताना महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून विधान भवनात बैठका होण्यामागील गुपित बाहेर आले. पाटील म्हणाले,‘‘ कायद्याचा अभ्यास करून विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तांच्या पद्धतीत राज्य सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. पाचशे नागरिकांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमता येणार आहे. त्याच बरोबर त्यांना मोठे अधिकारीही देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे पद आता केवळ कागदपत्रे सांक्षांकित करण्यापुरते मर्यादित नसून त्यांना अनेक अधिकार मिळणार आहे. पुणे जिल्हा नियोजन समितीचे अंदाजपत्रक बाराशे कोटी रुपयांचे आहे. त्यातून कोणती कामे मार्गी लावायची आहेत, त्यांचे नियोजन आतापासून करावे लागेल. एक एप्रिलपासून त्यासाठी निधी येईल. महापालिकेतील नगरसेवकांनाही देखील त्याचा फायदा होईल. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीचे मोठे घबाड आपल्याकडे येणार आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्यामुळे मोठी ताकद आपल्या हाती आली आहे.’’