आम्हाला विमानतळ नकोच!; पुरंदरच्या सात गावांतील रहिवाशांचा विरोध

राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात केंद्र शासन व संरक्षण मंत्रालयाकडून पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ व्हावा, यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळविल्या आहेत. त्यामुळे विमानतळाचा मार्ग मोकळा झाला; परंतु स्थानिक नागरिकांनी विमानतळासाठी आपल्या शेतजमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवून बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने मोर्चा काढला.

पुणे : राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात केंद्र शासन व संरक्षण मंत्रालयाकडून पुरंदर येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विमानतळ व्हावा, यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या मिळविल्या आहेत. त्यामुळे विमानतळाचा मार्ग मोकळा झाला; परंतु स्थानिक नागरिकांनी विमानतळासाठी आपल्या शेतजमिनी देण्यास स्पष्ट नकार दर्शवून बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या संख्येने मोर्चा काढला.
पुरंदरच्या प्रस्तावित विमानतळासाठी ७ गावांतील रहिवाशांची जमीन जाणार आहे. या ग्रामस्थांनी विमानतळविरोधी जनसंघर्ष समिती स्थापन केली. या समितीच्या माध्यमातून पारगाव, खानवडी, वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर आणि मंजवडी येथील शेतकºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना विमानतळाच्या विरोधातील निवेदन दिले. तसेच, पुरंदरचे स्थानिक आमदार व राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या विरोधातही घोषणा दिल्या. पुरंदर भागातील जमिनी ओलिताखाली आल्या आहेत.
प्रकल्पांसाठी बागायती जमिनी घेतल्या जाऊ नयेत, असा
कायदा आहे. तसेच, शेतीवरच आमची उपजीविका असल्याने
जमीन गेल्यानंतर आम्ही कसे
जगणार? असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला.

लवकरच बाधित गावांत जाऊन साधणार संवाद
- ‘आम्ही तुमच्याकडे विमानतळ मागायला आलो नव्हतो. तुम्हाला विमानतळ करायचेच असेल तर शासकीय जमिनीवर करा, शेतकºयांच्या बागायती जमिनी घेऊ नका,’ अशी भूमिका आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्यासमोर व्यक्त केली. त्यावर राव यांनी आंदोलकांचे म्हणाणे ऐकून घेतले.
- पुरंदर विमानतळासाठी घेतल्या जाणाºया जमिनीसाठी चांगला मोबदला दिला जाईल; त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ
नये, असे आवाहन सौरभ राव यांनी केले.