पुणे : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबाबतचा द्वेष दूर करण्यासाठी काँग्रेस खासदार व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना आमची जनहित याचिका एकदा वाचण्याचे निर्देश द्यावेत, अशा आशयाची उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत निकाली काढली. तुमची ही याचिका वाचण्याचे आदेश आम्ही राहुल गांधी यांना देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली.
काय आहे याचिका?
राहुल गांधी हे संवैधानिक पदावर आहेत. भविष्यात ते देशाचे पंतप्रधानही होऊ शकतात. त्यामुळे भारताच्या स्वातंत्रलढ्यात मोलाचे योगदान देणाऱ्या सावरकरांबाबत चुकीची आणि बेजबाबदार विधाने करत ते तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत, असा दावा डॉ. पंकज फडणीस यांनी जनहित याचिकेतून केला. तसेच, राहुल गांधी यांनी आमची जनहित याचिका एकदा वाचावी व तसे निर्देश राहुल गांधी यांना देण्याची मुख्य मागणी प्रा. डॉ. पंकज फडणीस यांनी केली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यासंदर्भात योग्य त्या न्यायाधिकरणाकडे दाद मागा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते डॉ. पंकज फडणीस यांना दिला.
दरम्यान, याप्रकरणी डॉ. पंकज फडणीस यांनी काही काळापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका सादर केली होती. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल राहुल गांधी यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांमुळे आपल्यासह अनेकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येतेय, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, ही याचिका देखील सुनावणीस योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल गांधी यांच्या विरोधात पुणे न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. तो सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. २९ जुलैपासून त्या खटल्याची नियमित सुनावणी होणार असून, त्यामुळे याप्रकरणी पुन्हा नवी सुनावणी घेण्याची गरज नसल्याचे याचिका निकाली काढताना मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
राहुल गांधी यांच्याविरोधात अनेक खोटे दावे, खटले, याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. विरोधकांचा एकच उद्देश आहे की, राहुल गांधी यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत गुंतवून ठेवायचे आहे. खोट्या केसेस दाखल करायच्या, परंतु आता पुण्यातील बदनामीचा खटला सुनावणीसाठी आहे. त्यामुळे अशा याचिका दाखल करणे म्हणजे कायद्याचा व न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरफायदा घेतल्यासारखे आहे. - ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, राहुल गांधी यांचे पुण्यातील वकील.