बारामती: पुणे जिल्ह्यातील जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेचे पाणी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे, ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी(दि ११) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे बारामती तालुक्यातील जिरायती भागाचा पाणीप्रश्न सुटण्यासाठी महत्वाचे पाऊल पडल्याचे मानले जाते. या योजनेमुळे दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील एकूण १४ हजार ८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या योजनेसाठी ही मान्यता मिळाली आहे. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची ही जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना अवर्षणग्रस्त क्षेत्रात आहे. या योजनेस खडकवासला प्रकल्पातून पाणी मिळते. या योजनेतील कालवे उघड्या पद्धतीचे आहेत. डोंगराळ भागातील मुरमाड जमिनीमुळे कालव्यांमधून पाणी गळती मोठी होते. कालव्यांची कामे पंचवीस वर्षे जूनी आहेत. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे कालव्यांचे नुकसान झाले आहे. ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित न झाल्याने या परिसरातील ४० हून अधिक गावांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शेतकरी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीद्वारे या योजनेतून पाणी मिळावी अशी मागणी केली होती. मूळ नियोजनानुसार कालवे व वितरण व्यवस्थेकरिता ४१५.५०५ हेक्टर भूसंपादन करावी लागणार होती. आता बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच बाष्पीभवन व गळतीमुळे वाया जाणाऱ्या १.०६ टिएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, पुरंदर तालुक्यातील ८ हजार ३५० हेक्टरला व शिरसाई योजनेतून बारामती, पुरंदरच्या ५ हजार ७३० हेक्टरला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यासर्व बाबींचा विचार करून योजनेच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणाली रुपांतरणासाठी आज मंत्रिमंडळाने ४३८ कोटी ४७ लाख ८७ हजार ४८३ रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिरसाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे १३८ किमी अंतरावर शिर्सुफळ तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून ५ हजार ७३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेत ४७ तलावांचा समावेश आहे, त्यापैकी ३२ तलाव पाण्याने भरले जात आहेत. नलिका प्रणालीमुळे भूसंपादनाची गरज राहत नाही. तसेच मशागतीस कोणताही अडथळा येत नाही. नलिका वितरणाद्वारे समन्यायी पाण्याचे वाटप करणे सुलभ होते. नलिका वितरण प्रणालीचा देखभाल दुरुस्ती व परिचलनाचा खर्चही तुलनेने कमी राहतो. डोंगर उतारावरील, खोल खोदाईतील व काळ्या मातीतील कालव्यांवर तुलनेने देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च जास्त राहतो. खडकवासला प्रकल्पातून सदर योजनेस पाणी मिळते तरी सदर योजना बंदिस्त नलिकेमध्ये रूपांतरीत केल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होणार आहे. तसेच पाण्याची बचत होऊन पुणे महानगरपालिकेला पाणी पुरवठ्यामुळे खडकवासला प्रकल्पावरील येणारा ताण कमी होणार आहे.
बारामतीच्या प्रत्येक निवडणुकीत येथील जिरायती भागाचा पाणीप्रश्न गाजतो. यंदा देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जिरायती भागातील दुष्काळ हा शब्द पुसुन काढणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री पवार यांनी त्यांचा शब्द खरा केला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ४३८ कोटींच्या खर्चास मान्यता मिळाल्याने पाणीप्रश्न मार्गी लागण्यासाठी हा महत्वपुर्ण निर्णय महत्वपुर्ण ठरणार आहे.