हमी भावाबाबतच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी नाही!

वाढलेल्या उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन करण्यात केंद्र सरकार कमी पडल्याने शेतीपिकांना भाव कमी मिळाले. तूर, सोयाबीन हमी भावापेक्षा कमी दराने विक्री करण्याची वेळ आली.

बारामती : वाढलेल्या उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर नियोजन करण्यात केंद्र सरकार कमी पडल्याने शेतीपिकांना भाव कमी मिळाले. तूर, सोयाबीन हमी भावापेक्षा कमी दराने विक्री करण्याची वेळ आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामिनाथनच्या सूत्रानुसार पीक उत्पादन खर्चाच्या दीड पट हमी भाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते; मात्र त्याची अंमलबजावणी अजून झाली नाही, अशा शब्दात खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र शासनाच्या नियोजनाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
बारामती येथे ते पत्रकारारांशी बोलत होते. शेट्टी म्हणाले, ‘‘आंदोलने करुन आधारभूत किमतीने तूर खरेदीसाठी शासनाने खरेदी केंद्र सुरू केली. केंद्र सरकार नियोजनामध्ये कमी पडले आहे. याचे नियोजन अगोदर करणे आवश्यक होते. राज्य सरकारचा थेट शेतीशी संपर्क येत नाही. राज्य शासन केवळ अनुदान, विद्यापीठांचे कृषी संशोधन निर्णय घेऊ शकते, असे सांगून शेट्टी यांनी राज्य सरकारसह पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची पाठराखण केली.
ते पुढे म्हणाले, ज्वारी काळी पडल्याने दर कमी मिळाला. सोयाबीनलादेखील कमी भाव मिळाला. विमा योजनेत उत्पादन आणि गुणवत्तेची हमी देणे आवश्यक आहे. जगभरात तर उत्पादन, गुणवत्ता, किमतीची विम्यामध्ये हमी दिली जाते. शेतकऱ्यांचा नेता म्हणून आपण असमाधानी आहोत, तर पूर्वीप्रमाणे कोणतेही मोठे घोटाळे झाले नाहीत; त्यामुळे या सरकारमधील घटकपक्षाचा नेता म्हणून मी समाधानी असल्याचे खासदार शेट्टी म्हणाले.
पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि आपल्यामध्ये दुरावा असल्याच्या वृत्त खोटे आहे. खोत यांना पक्षाने एकमताने मंत्रिमंडळात पाठविले आहे. राष्ट्रवादीमध्ये अनेक लोक भ्रष्ट, घोटाळेबहाद्दर असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी या वेळी केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी भाजपाशी जवळीक करणार असल्यास आपला विरोधच राहील. घटक पक्ष म्हणून याबाबत आपण योग्य वेळी भूमिका जाहीर करू, असे शेट्टी म्हणाले.(वार्ताहर)

ऊसदराबाबत आंदोलन करण्याची परिस्थिती नव्हती
ऊसदराबाबत सुरुवातीला साखरेचे भाव पडल्याने कायदेशीर अधिकाराने मिळू शकतील एवढे पैसेदेखील साखर कारखान्यांना देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आंदोलन करण्याची परीस्थिती नव्हती. नुकतेच निवडून आलेले सरकार होते. मात्र, सहभागी घटक असल्याने आंदोलन होऊनदेखील आमच्यावर कारवाई झाली नाही. तरीदेखील दबावापोटी ६,००० कोटींची मदत केंद्र सरकारने केली. त्यामुळे त्या वेळी एफआरपी देणे शक्य झाले. दुसऱ्या वर्षीदेखील वाईट स्थिती होती. ८०-२०च्या सूत्राने एफआरपी घ्यावी लागली. यंदा साखरेला भाव चांगले आहेत. त्यामुळे ठाम भूमिका घेतली. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाला. एफआरपीशिवाय १७५ रुपये जादा पहिली उचल देण्याचा कोल्हापूरला तोडगा काढला.त्यामुळे गाड्या न अडवता, वाहने न पंक्चर करता स्वाभिमानीने चांगली उचल मिळवून दिली. ही पहिली उचल आहे. यावर आम्ही समाधानी नाही, असे शेट्टी म्हणाले.

२२ फेब्रुुवारीनंतर
युतीबाबात स्पष्ट होईल
भाजपा आणि शिवसेना सरकारमध्ये एकत्र आहेत तोपर्यंत युती तुटली, असे म्हणता येणार नाही. याबाबत २२ फेब्रुुवारीनंतर चित्र स्पष्ट होईल. बारमाती तालुक्यात शिवसेनेसह स्वाभिमानी पक्षाची युती झाली आहे. याशिवाय, बरोबर येणाऱ्या समविचारी पक्षांना घेऊन आघाडी करणार असल्याचे शेट्टी यांनी जाहीर केले.