पुणे : प्रभाग रचनेसंदर्भात प्रसार माध्यमांमधून शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रभाग रचना पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यात कोणाचेही हित, अहित नसावे. यासाठी शासनाने महापालिकेच्या निवडणुकीच्या प्रभाग रचनेसाठी एक आदर्श नमुना तयार करावे व ते संपूर्ण राज्यासाठी लागू करावे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केले.
बारामती लोकसभा मतदारसंघातील पुणे महापालिकेअंतर्गत येणारा भाग आणि महापालिकेच्या समाविष्ट गावांतील विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी खा. सुळे यांनी शुक्रवारी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार बापू पठारे, शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, विशाल तांबे, सचिन दोडके, नीलेश निकम, स्वाती पोकळे, स्मिता कोंढरे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.
आढावा बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सुळे म्हणाल्या, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी समाविष्ट गावांमधील मिळकत कर रद्द करण्यात आला. आता पुन्हा तो भरण्यास सांगितले जात आहे. निवडणूक आल्यावर रद्द आणि निवडणूक जिंकल्यानंतर वसुली अशा प्रकारे मनमानी पद्धतेने देश व राज्य चालवता येत नाही. देशाचा व राज्याचा कारभार संविधानाप्रमाणे चालणे गरजेचे आहे. अहमदाबाद येथील विमान अपघातावर त्या म्हणाल्या, आज ब्लॅक बॉक्स मिळाला आहे. आता त्याच्या रिपोर्टची वाट बघावी लागेल. येणाऱ्या अधिवेशनात पहलगाम आणि यावर सविस्तर चर्चा करण्याची मागणी करू. रस्ते वाहतूकमंत्री नितिन गडकरी यांचे काम चांगले आहे. त्यांनी रस्ते केले आहेत. मात्र, अपघातही वाढले आहेत. पुण्यात विमानतळाचे नवं टर्मिनल झाले आणि पहिल्या पावसात ते तुंबले, याची चौकशी व्हावी. सार्वजनिक वाहतूक हा विषय योग्य पद्धतीने हाताळायला हवा. मी हा विषय संसदेत मांडणार आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, गंगाधाम चौकातील रस्त्याची कामे लवकर पूर्ण करावीत. जुन्या वाड्यांची अवस्था बिकट आहे. अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. खडकवासला धरणातील प्रदूषणावर लक्ष घालावे. यासह मान्सून पूर्व कामे, पालखी आगमनाची तयारी, समाविष्ट गावांतील मूलभूत समस्या आदींवर चर्चा झाल्याचे सुळे यांनी सांगितले.
दहा वर्षांच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढावी :
साधा माणूसही स्वस्तात विमान प्रवासात जात असल्याची जाहिराती केल्या जातात. मात्र, सरकारचे सुरक्षिततेला प्राधान्य नाही. नागरी उड्डाण क्षेत्रात अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित प्रश्न आहेत. या संदर्भात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने पारदर्शकता ठेवून गेल्या दहा वर्षांतील कामकाजाची एक श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी सुळे यांनी केली.