पुणे : वाबळेवाडी (ता. शिरूर) येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची शाळा उभी करणारे दत्तात्रय वारे यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप सिद्ध न झाल्याचा अहवाल विभागीय चौकशी समितीने दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी हा अहवाल सादर होताच वारे यांना दोषमुक्त केले आहे. तसेच निलंबन कालावधी सेवाकाळ गृहीत धरत असल्याचा आदेशही जिल्हा परिषदेकडून जारी करण्यात आला आहे.
वाबळेवाडी येथील शाळेत विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशासाठी डोनेशन घेतला जात असल्याचा तोंडी आरोप १४ जुलै २०२१ मध्ये उपशिक्षक दत्तात्रय वारे यांच्यावर झाला. त्यानंतर जिल्हा परिषद सदस्यांनी या प्रकरणावरून गदारोळ केल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी वारे यांचे निलंबन करून त्यांची विभागीय चौकशी लावली. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या व्यक्तीने तोंडी तक्रार केली होती. त्याचीच लेखी तक्रार चौकशी सुरू असताना १५ दिवसानंतर जिल्हा परिषदेने दाखल करून घेतली. त्यांच्यावर शालेय कामकाजामध्ये हलगर्जीपणा करणे व कर्तव्यात कसूर करून पदाचा दुरुपयोग करणे, शालेय प्रशासकीय कामकाजामध्ये अनियमितता व निष्काळजीपणा करणे, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, जिल्हा सेवा वर्तवणूक नियम १९६७ मधील नियम ३ चा भंग करणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले होते.
तब्बल दोन वर्षे विभागीय चौकशी चालू राहिल्याने हे प्रकरण विधानसभेत पोहोचले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यापर्यंत तर गेलेच शिवाय माजी मंत्री बच्चू कडू यांनीही याबाबत सरकारला वारंवार जाब विचारले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन स्थानिक आमदार अशोक पवार यांनी वाबळेवाडीच्या शाळेतील अनियमिततेबाबत पुन्हा एकदा भाष्य केले होते. त्यावर स्थानिक नागरिकांनी आमदार पवार यांच्या गाव बंदीचा ठराव केला होता. त्यानंतर आता विभागीय चौकशी समितीने या संपूर्ण चौकशीत वारे यांच्यावर झालेले हलगर्जीपणा, कर्तव्यात कसूर व प्रशासकीय कामात निष्काळजीपणासह संपूर्ण आरोप सिद्ध होत नसल्याचे लेखी कळविले व नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी वारे यांना वरील सर्व आरोपांतून दोषमुक्त करीत निलंबन कालावधी सेवाकाळ गृहीत धरत असल्याचा आदेश नुकताच जारी केला आहे.