ग्रामसंस्कार अन् ग्रामविकास
By Admin | Updated: March 20, 2015 23:06 IST2015-03-20T23:06:32+5:302015-03-20T23:06:32+5:30
जिल्हा परिषदेचा सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी सादर केला. यात ग्रामसंस्कार आणि ग्रामविकासावर त्यांनी भर दिला.

ग्रामसंस्कार अन् ग्रामविकास
महिला व पुरुषांसाठी स्वच्छतागृह,
पाचवी व सातवीच्या मुलींना सायकल
जिल्हा क्रीडा प्रबोधिनीची स्थापना
दुर्बल घटकांना झेरॉक्स मशिन
आदिवासी भागासाठी भात भरडणे यंत्र
विधवा महिलांसाठी मोफत गॅस कनेक्शन
बापू बैलकर, सुषमा नेहरकर-शिंदे ल्ल पुणे
पुणे : महामार्गावर स्वच्छतागृह, पाचवी व सातवीच्या मुलींना सायकल वाटप व जिल्हा क्रीडा प्रबोधनीची स्थापना, ग्रामसंस्कार वाहिणी, दुर्बल घटकांना स्वयंरोजगारासाठी झेरॉक्स मशिन पुरवणे, आदिवासी भागासाठी भात भरडणे यंत्र देणे, विधवा महिलांसाठी मोफत गॅस कनेक्शन आदी योजनांसाठी भरीव तरतूद असलेला जिल्हा परिषदेचा सन २०१५-१६ अर्थसंकल्प उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी सादर केला. यात ग्रामसंस्कार आणि ग्रामविकासावर त्यांनी भर दिला.
पर्यावरणपूरक शवदाहिनी
पुणे : वृक्षातोड होत असल्याने पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. ही वृक्षतोड कमी करण्यास थोडासा का होईना हातभार लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पर्यावरण पूरक शवदाहिनी देण्याचे ठरवले आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात यासाठी दहा लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात मृतदेह जाळण्यासाठी जे सरण रचले जाते, त्यासाठी भरपूर लाकडे लागतात. त्यामुळे पर्यावरणाची हाणी होते. हे टाळण्यासाठी सुधारित शवदाहिनीचे वाटप करण्यात येणार आहे.
ही शवदाहिनी बिडाची असून, ती जमिनीपासून उंच असते. त्यामुळे ५0 टक्के लाकडांची बचत होणार असल्याचा दावा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे. ग्रामीण भागात आता सरण रचणारी माहितीतील माणसंही कमी झाली आहेत. काही ठिकाणी ते सरण नीट न रचल्यामुळे मृतदेहाची विटंबनाही होते. हे टाळण्यासाठीही याची मदत होणार आहे. कारण या शवदाहिनीवर मृतदेह ठेवला की फक्त त्याच्यावर लाकडे ठेवायची. त्याचा साचा असल्याने कमी लाकडे लागतात.
४मृतदेहाला अग्नी दिल्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी सावडण्याच्या वेळेस रक्षा आणि अस्ती अस्ताव्यस्त पसरलेल्या असतात. ही शवदाहिनी जाळीची असल्याने रक्षा गळून पडते व अस्थी त्या जाळीवरच असतात. त्यामुळे ते काम सोपे होणार आहे.
महामार्गावर सुलभ शौचालये उभारणार
पुणे : पुणे जिल्ह्यात पुणे-नाशिक, पुणे-सातारा, पुणे-नगर , पुणे-सोलापूर हे महामार्ग पुणे शहरात येतात. या महामार्गावर शौचालयासाठी प्रवाशांची तसेच ग्रामस्थांची, त्यात महिलांची मोठी कुचंबणा होते. यामुळे जिल्हा परिषदेने महामार्गावरील गावांत पुढील काळात शौचालये उभारण्याची योजना हाती घेतली आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
महामार्गावरील बसथांबे, तसेच आठवडे बाजाराच्या ठिकाणी ही शौचालये उभारण्याचा मानस आहे. बसथांब्याच्या मागील बाजूस शौचालये उभारून ते पुरुषांसाठी व महिलांसाठी स्वतंत्र उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमप यांनी सांगितले.
या योजनेचेही जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्वागत करून, योग्य नियोजन करून हा उपक्रम हाती घ्यावा, असे सांगितले. यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी ही शौचालये सुलभ शौचालय पद्धतीने उभारण्यात येणार असून, ती ग्रामपंचायती, महिला बचत गट यांना चालविण्यास देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे याची योग्य स्वच्छता राहून यातून काही निधीही उपलब्ध होऊ शकतो, असे सांगितले.
२ कोटी
जिल्हा परिषद शाळेतील इ. ५ वीतील मुलांना सायकल पुरविणे.
७५ हजार
ग्रंथ महोत्सव अनुदान.
५0 लाख
पाझर तलाव बळकटीकरणासाठी खोलीकरण
/ गाळ काढणे.
१0 लाख
प्रयोगशाळा
बळकटीकरण करणे.
३0 लाख
स्त्रीजन्माचे स्वागत करणे.
५0 लाख
ठिंबक / स्प्रिंकलर
सिंचन प्रोत्साहन योजना.
२५ लाख
जिल्हा परिषदेमार्फत चालणाऱ्या मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या विविध वस्तू पुरविणे.
५0 लाख
जि.प. प्राथमिक शाळांना
संगणक लॅब पुरविणे.
५0 लाख
मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगारासाठी संगणक पुरविणे.
५0 लाख
समाज मंदिरामध्ये अभ्यासिकेसाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरविणेसाठी.
१0 लाख
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील व विधवा महिलांना घरगुती गॅस कनेक्शनसाठी अनुदान.
१0 लाख
ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य पुरविणे.
१0 लाख
ग्रामीण भागातील महिलांना सौर वॉटर हिटरसाठी अनुदान देणे.
१0 लाख
महिला बचत गटांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य पुरविणे.
केंद्र सरकारने ‘‘सांसद आदर्श गाव योजना’’ सुरु केली असून या योजनेला मिळालेला सकारात्मक व उत्साहवर्धक प्रतिसाद विचारात घेऊन शासनाने या योजनेच्या धर्तीवर ‘‘आमदार आदर्श गाव योजना’’ सुरू करण्याचे ठरविले. पुणे जिल्हा परिषदेनही सदस्यांनी प्रत्येकी एक गाव दत्तक घ्यावे असे आवाहन शिक्षण आणि अर्थ विभागाचे अध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे यांनी केले. याचे सर्व सदस्यांनी स0वागत केले.
मी प्रत्येक घटकाला समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला. मी जो पोषाख परिधान करून ‘अर्थवाणी’ मांडली त्या माझ्या वारकरी बांधवांसाठी काही तरी देणं हे आपलं सर्वाचं कर्तव्य आहे. असे सांगत शुक्राचार्य वांजळे यांनी टाळ, मृदूंग आणि हार्मोनियमसाठी २५ लाख देण्याची घोषणा केली. तसेच खेळाडू कलावंत यांचा सन्मान करण्याचा मानस असून सभागृहाने याला मान्यता द्यावी अशी असे आवाहन केले.
जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात मागसवर्गीयांसाठी विविध यांजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मागासवर्गीयांना सौर ऊर्जेवर
चालणाऱ्या विविध वस्तू पुरविणेसाठी २ कोटी तर बॅन्जो साहित्य पुरविणेसाठी
३५ लाख, सुधारित चुल पुरविण्यासाठी ४० लाख, मागासवर्गीय पशुपालकांना परिसरातील कुक्कुटपालन व्यवसाय बळकटीकरणासाठी
कोंबडीची पिल्ले व खुराडा पुरविण्यासाठी ५0 लाख .
पाणीटंचाईची समस्या अजूनही तीव्र आहे. ग्रामीण भागात टंचाई परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी सार्व. आरोग्य स्थापत्य कार्यक्रमांतर्गत एकात्मिक पाणी व्यवस्थापन कार्यक्रमासाठी सुधारणा अंदाजपत्रकात र. रू. ७,७५,00,000/- (सात कोटी पंच्याहत्तर लक्ष) व सन २0१५-२0१६ च्या मुळ अंदाजपत्रकात र. रू. ५ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार एकूण अंदाजपत्रकाच्या ३ टक्के
निधी अपंग कल्याण व
पुनर्वसनासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद निधीचे सन २0१४-१५ चे सुधारित
अंदाजपत्रकात एकूण
८, १३, 00,000/- (आठ कोटी तेरा लक्ष) व सन २0१५-१६ चे मूळ
४ कोटी तरतूद प्रस्ताविक केलेली आहे.
विभाग एकूण तरतूद
प्रशासन १३११७00
समान्य प्रशासन २७५00000
पंचायत विभाग १२५000000
वित्त विभाग २५१00000
शिक्षण २0४९00000
इमारद दळणवळण (द) २७३२५0000
इमारद दळणवळण (उ) २५५७५0000
पाटबंधारे १६0000000
वैद्यकीय ७0000000
सार्व. आरोग्य ९0८८३000
कृषी ६0000000
पशुसंवर्धन २२५00000
समाजकल्याण ३१८000000
महिला व बालकल्याण १३९000000
एकूण महसूली खर्च १७८५000000
पंचायत विभागांतर्गत अन्य योजनांखेरीज तीन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. सुधारित शवदाहिनीसाठी १० लखांची , ग्राम संस्कार वाहिनीसाठी ५ लखांची तर ग्रामीण भागात पुरुष व महिला स्वच्छतागृह बांधणे तरतूद र रु. १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जि. प. शाळेतील शिष्यवृत्ती परीक्षेत प्रावीण्य मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच इ.५वीतील मुलांना, महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत इ. ५ वी ते ७ वी तील मुलांना व समाज कल्याण विभागांतर्गत इ. ५ वी ते ७ वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सायकल पुरविण्यासाठी भरीव अशी एकूण ८ कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.
बांधकाम विभागांतर्गत दोन्ही बांधकामासाठी विविध विकासकामांसाठी सुधारित अंदाजपत्रकात र रु. १०३,२५,००,०००/- (एकशे तीन कोटी पंचवीस लक्ष) व सन २०१५-१६ च्या मूळ अंदाजपत्रकात र रु. ४८,३९,९०,०००/- (अट्ठेचाळीस कोटी एकोणचाळीस लक्ष नव्वद हजार) तरतूद करण्यात आली आहे.