पुणे: जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरुवारी (दि. ३०) होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दौंडचे भाजपचे आमदार राहुल कूल व मावळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळके यांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नेमणूक केली आहे. जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत २१ पैकी १८ आमदार महायुतीचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे कूल आणि शेळके यांच्या निवडीमुळे जिल्हा नियोजन समितीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा प्रभाव असल्याचे दिसून येत आहे. तर शिंदे गटाला वगळण्यात आल्याचे चित्र समोर उभे राहिले आहे. त्यावरून शिंदे गटाचे आमदार विजय शिवतारे यांनी स्पष्टीकरण आले आहे.
शिवतारे म्हणाले, स्मॉल कमिटी गठीत करण्यात आलेली आहे. विभागीय आयुक्तांनी केलेले आराखडे स्मॉल कमिटी मध्ये जात असतात. मी ही सातारा जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो. मीही स्मॉल कमिटी घटित केली होती. यापूर्वी स्मॉल कमिटी घटित करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना होते. यंदा हे पहिल्यांदाच प्रशासकीय पातळीवर झाले. सर्व खासदार बाय डिफॉल्ट जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सदस्य असतात. जिल्हा परिषदेचे सदस्य सध्या नाहीत त्यामुळे निमंत्रित सदस्य नेमले जातात. त्यामुळे गैरसमज करून घेऊ नका. असं काही झालेलं नसल्याचे ते म्हणाले आहेत.
तीन लोकांना घेण्याची विनंती करणार
सगळे आमदार खासदार डी पी डी सी मध्ये सदस्य आहेत. कमिटी मध्ये दोन सत्ताधारी आमदारांना घेतल जातात. मी शिवसेनेचा एकटा आहे. स्मॉल कमिटी मध्ये दोनच आमदारांना घेता येतं. त्यामुळे या दोघांना घेण्यात आलं. आता मी विनंती करत मागणी करेल की स्मॉल कमिटी मध्ये तीन लोकांना घ्या.
फडणवीस अन् अजित पवारांचा प्रभाव
राज्य सरकारने दोन नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. यावर दोन्ही आमदारांनाच संधी देण्यात आली आहे. दौंडचे भाजपचे आमदार राहुल कूल व मावळचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे सुनील शेळके यांना सदस्य म्हणून नेमण्यात आले आहे. जिल्ह्यात चार खासदार असून, महायुतीचे पुण्यातील भाजपचे मुरलीधर मोहोळ हे सध्या केंद्रीय मंत्री असून, मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे हे शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून निवडून आले आहेत, तर शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या आहेत. तसेच जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत २१ पैकी १८ आमदार महायुतीचे निवडून आले आहेत. त्यामुळे या दोन सदस्यांच्या नियुक्तीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचाच प्रभाव असल्याचे दिसून येत आहे.