पुणे :पुणे महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागामार्फत गेल्या चार वर्षांत झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाची सखोल चौकशी करण्यासाठी महापौरांनी तातडीने नैमित्तिक समिती स्थापन करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्याकडे केली आहे.
महापालिका प्रशासक काळात ड्रेनेज विभागाचे वार्षिक बजेट सुमारे ७५० कोटी रुपये होते. त्यामुळे चार वर्षांत तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. याशिवाय ‘जायका’ प्रकल्पासाठी या वर्षाअखेर ९०० कोटी रुपये खर्च झाले असून, चालू वर्षात इतर कामे कमी करून २८९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राष्ट्रीय पूरनियंत्रण अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून २८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, त्यांपैकी १२५ कोटी रुपये पूरप्रवण भागांसाठी खर्च करण्याचे निर्देश होते. मात्र, प्रत्यक्षात या निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
गेल्या चार वर्षांत ड्रेनेज विभागाने साधारण ४२ कोटी रुपये खर्च केला आहे. मोठ्या प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमून त्यांना मोबदला देण्यात आला, तसेच विविध कामांची बिले काढण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष कामांच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित होत आहे. विशेषतः नव्याने समाविष्ट नऊ गावांमध्ये ड्रेनेज व्यवस्थेची दयनीय अवस्था असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्यामुळे प्रशासनाची मनमानी वाढली असून, हजारो कोटींच्या खर्चाची पारदर्शक चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे ड्रेनेज विभागासाठी स्वतंत्र नैमित्तिक समिती स्थापन करून संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करावी.
पालिका कायदा कलम ३१ नुसार महानगरपालिकेला विशेष विषयांच्या चौकशीसाठी नैमित्तिक समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या समितीत निवडून आलेले सदस्य तसेच विषयातील तज्ज्ञ अशा व्यक्तींना सहभागी करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केली आहे.