पुणे : जुनी पेन्शन योजना व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारी-निमसरकारी शिक्षक, शिक्षकेतर महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती कर्मचारी समन्वय समितीमार्फत मंगळवार, दि. १४ मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सुमारे ६८ हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. अशातच वंचित बहुजन आघाडीने पाठिंबा दिल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले आहे.
आंबेडकर म्हणाले, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये पेन्शन स्कीम बंद करण्यात आली. बंद करते वेळेस आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की वीस वर्षानंतर याचे परिणाम आपल्याला दिसायला सुरुवात होतील. आज ते परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्याने जुनी पेन्शन स्कीम सुरू करावी म्हणून आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. कामगारांच्या आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचा पूर्ण पाठिंबा आहे. पेन्शन चालू झाली पाहिजे ही आमची सुद्धा मागणी आहे. काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला यामुळे काँग्रेस पक्षाचेही आम्ही अभिनंदन करतो. पेन्शन स्कीम लागू झाली पाहिजे यासाठी आपण लढताय त्याबद्दल पक्षाच्या वतीने शुभेच्छा त्यांनी दिल्या आहेत.
मागण्या मान्य हाेइपर्यंत संप मागे घेण्यात येणार नाही
गेल्या अनेक दिवसांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात विविध संघटनांनी चर्चा, निवेदने दिले. मात्र, त्यावर कार्यवाही झाली नाही. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे निरसित करू नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत अन्यासित प्रगती योजनेचा लाभ द्या वगैरे मागण्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर ठाम राहत असून मागण्या मान्य हाेइपर्यंत संप मागे घेण्यात येणार नाही, अशी माहिती राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे मारुती शिंदे यांनी दिली.
या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या शासन मान्यतेसंदर्भात शासनादेश पारित करा, नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा, सर्वांना समान किमान वेतन देऊन, कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घ काळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करा, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा. नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण करा यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.