३४ बँकांच्या पाच हजारपेक्षा अधिक शाखांमध्ये डिजिटल सातबाऱ्याचा वापर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 5, 2021 04:17 IST2021-05-05T04:17:15+5:302021-05-05T04:17:15+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क पुणे : राज्य शासनाला येत्या काही काळात दैनंदिन व्यवहारातील हस्तलिखित सातबाऱ्याच्या वापर बंद करायचा आहे. या ...

३४ बँकांच्या पाच हजारपेक्षा अधिक शाखांमध्ये डिजिटल सातबाऱ्याचा वापर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्य शासनाला येत्या काही काळात दैनंदिन व्यवहारातील हस्तलिखित सातबाऱ्याच्या वापर बंद करायचा आहे. या दृष्टीने शासनाचे प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यातील ३४ बँकांमध्ये तब्बल पाच हजारपेक्षा अधिक शाखांमध्ये डिजिटल सातबाऱ्याचा वापर सुरू आहे. यासाठी संबंधित बँकांनी महसूल विभागाशी करार केले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत पाच लाख ४५ हजार अभिलेख ऑनलाइन उपलब्ध करून घेतले आहेत.
राज्यात आजही अनेक सरकारी कामकाजात, बँकांमध्ये, कर्ज प्रकरणे अथवा अन्य कामांसाठी, शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सातबारा आवश्यक असतो. परंतु, एक सातबारा उतारा काढण्यासाठी लोकांना तलाठी कार्यालय अथवा तहसीलदार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अनेक वेळा सातबारा वेळेत न मिळाल्याने चांगल्या योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते. सर्वसामान्य व्यक्ती व शेतकऱ्यांचे महसूल कार्यालयात हेलपाट्याशिवाय काम व्हावे, यासाठीच भूमिअभिलेख विभागाने नागरिकांच्या सोयीसाठी चार वर्षांपासून डिजिटल स्वाक्षरीसह सातबारा, फेरफार, खाते उतारा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिला आहे. शेतकरी व नागरिकांचे काम सोपे झाले आहे. यामध्ये महसूल विभाग एक पाऊल पुढे टाकत आता शेतकऱ्याला सातबाऱ्यांची प्रिंटदेखील काढावी लागू नये, यासाठी प्रयत्न करत आहे. यासाठी आता थेट डिजिटल स्वाक्षरीत साताबाऱ्यांची लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. संबंधित कार्यालयाने या लिंकवर जाऊन थेट आपल्याला पाहिजे तो सातबारा डाऊनलोड करून घेऊ शकतो.
-----
बँका, सरकारी कार्यालये करार करण्यासाठी पुढे यावे
भविष्यात हस्तलिखित सातबारा व्यवहारातून टप्प्याटप्प्यांनी कमी होत जाणार आहे. सध्या दररोज तब्बल २० ते २५ हजार डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारे डाऊनलोड केले जातात. राज्यात आतापर्यंत ३४ बँकांनी यासाठी शासनाशी करार केले आहेत. काही सरकारी कार्यालयेदेखील हे करार केले आहे. केंद्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या सर्व डीबीटी योजनांच्या लाभासाठी डिजिटल स्वाक्षरीत सातबाऱ्याच्या लिंकचा वापर केला जातो. अद्यापही हे प्रमाण कमी असून जास्तीत जास्त बँका व सरकारी कार्यालये यासाठी पुढे येऊन करार करावेत.
- रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी, तथा राज्य समन्वयक ई-फेरफार प्रकल्प
---
राज्यातील या बँकांनी डिजिटल सातबाऱ्यासाठी केले शासनाशी करार
१) महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, २) बँक ऑफ महाराष्ट्र, ३) सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ४) पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ५) गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ६) रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ७) विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक, ८) कोटक महिंद्रा बँक, ९) एच.डी.एफ.सी. बँक, १०) आय.सी.आय.ई.आय बँक, ११) अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, १२) सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, १३) औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, १४) पंजाब व सिंध बँक १५) जनता सहकारी बँक सातारा १६) स्टेट बँक ऑफ इंडिया १७) बँक ऑफ इंडिया १८) सिडको -(CIDCO) महारष्ट्र, १९) लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, २०) आयडीबीआय बँक, २१) धुळे नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, २२) पंजाब नॅशनल बँक, २३) बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, २४) परभणी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, २५) शिवदौलत सहकारी बँक, पाटण, २६) पी. डी. पाटील सहकारी बँक, कराड, २७) संगमनेर मर्चंट सहकारी बँक, २८) सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, २९) सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ३०) सुवर्णयुग सहकारी बँक, ३१) वारणा सहकारी बँक, ३२) ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ३३) सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ३४) नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ३५) महाऊर्जा, ३६) ओरिएंटलं इन्सुरन्स कंपनी.