Union budget2019: पैशांच्या तरतुदीने सबलीकरण होईल? महिलांचा सवाल

प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, असे सीमारामन यांनी अधोरेखित केले...

ठळक मुद्देसमानतनेचे वातावरण तयार व्हायला हवे

पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात नारी ते नारायणी चा नारा देत महिला सक्षमीकरणाची ग्वाही दिली. मात्र, केवळ पैशांची तरतूद आणि घोषणांचा पाऊस यामुळे सबलीकरण होणार का, असा सवाल विविध क्षेत्रातील महिलांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.महिला सक्षम असेल तर देश सक्षम होईल, अशी शिकवण स्वामी विवेकानंदांनी दिली. त्याचा दाखला देत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिलांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, असे सीमारामन यांनी अधोरेखित केले. जनधन योजनेत खाते असलेल्या महिलेला पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट काढता येईल आणि बचतगटांना एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळेल, या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ म्हणाल्या, विकासासाठी पैसा आवश्यक आहेच; मात्र, केवळ पैशांची तरतूद करुन सक्षमीकरण होणार नाही. महिलांमध्ये जाणीव-जागृती आवश्यक आहे की नाही, हे महत्वाचे आहे. महिला वैचारिकदृष्टया समर्थ व्हाव्यात, यासाठी कार्यक्रम घ्यायला हवेत. महिला विचार करु लागल्या तर योग्य निर्णय घेण्यास त्या उद्युक्त होतील.ह्णज्येष्ठ कामगार नेत्या मुक्ता मनोहर म्हणाल्या, ह्यअसंघटित क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. यामध्ये महिलांचे प्रमाणही मोठे आहे. अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद करण्यात आलेली नाही. केवळ कर्ज देऊन महिलांच्या गरजा पूर्ण होणार नाहीत. पैसे देऊन सबलीकरण कसे होईल? शेरोशायरी जास्त आणि ठोस आकडेवारी कमी अशी अर्थसंकल्पाची स्थिती आहे. पेट्रोल, डिझेल महागल्याचा फटकाही सर्वसामान्यांना बसणार आहे.------------महिलांची कामाच्या ठिकाणची संख्या आजही कमी आहे. बचतगटांना पुढे आणणे, आर्थिक मदतीचा हात देणे गरजेचे आहे. मात्र, बचतगटांमधून कर्ज घेऊन महिला ते पैसे कुठे वापरतात, हा मुद्दा जास्त महत्वाचा आहे. केवळ कर्ज मिळते म्हणून ते पैसे स्वत:साठी वापरले न गेल्यास काय उपयोग? महिला निर्णय प्रक्रियेत महत्वाच्या ठरतात का, हा कळीचा मुद्दा आहे. समानतेची भाषा करताना त्यासाठी पूरक वातावरण निर्माण होणेही गरजेचे आहे. कायद्यांना बळकटी देऊन त्यांची अंमलबजावणीची तरतूद अर्थसंकल्पात असायला हवी. असंघटित कामगारांमध्ये महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तळमळीने काम केले पाहिजे. अन्यथा धोरणे केवळ कागदावरच मर्यादित राहतील.- अ‍ॅड. रमा सरोदे