अडीच लाख परीक्षार्थी आणि जागा फक्त 200 एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कथा आणि व्यथा
By प्राची कुलकर्णी | Updated: March 13, 2021 08:15 IST2021-03-12T21:46:32+5:302021-03-13T08:15:36+5:30
परीक्षार्थींचा तुलनेत १ टक्के जागा

अडीच लाख परीक्षार्थी आणि जागा फक्त 200 एमपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा कथा आणि व्यथा
राज्यभरातली लाखो मुले दरवर्षी एमपीएस्सीची तयारी करतात. त्यातले अनेक जण पुण्यात येतात. पण इतकी वर्ष, वेळ आणि पैसे खर्ची घालुन यातल्या निम्म्या मुलांनाही एमपीएस्सीची नोकरी मिळत नाही. अगदी निवड होउनही विद्यार्थी नियुक्तीची वाट पहात बसलेले आहेत.
राकेश राउत (नाव बदलले आहे) ने जवळपास ५ ते ६ वर्ष एमपीएस्सीची परिक्षा दिली. २०१८ मध्ये झालेल्या परिक्षेचा त्याने फॅार्म भरला आणि त्यानंतर सगळी प्रिलिम- मेन आणि मुलाखत असे टप्पे पार करत त्याची निवडही झाली. पण निवड झाल्याचा आनंद अगदी अल्पजीवी ठरलाय कारण अजुनही त्याची नियुक्ती झालीच नाही. राकेश म्हणतो “ आता लोक चेष्टा करायला लागले आहेत. ते विचारतात की खरंच तुमची निवड झाली आहे का ? काही जण तर पार शेतमजुरी करायला लागले आहेत.”
राकेश सारखेच ४०० हून अधिक लोक असेच नियुक्तीची वाट पहात आहेत. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाचे कारण पुढे करत त्यांचा नियुक्त्या रखडल्या आहेत. पण हे झालं निवड झालेल्यांचे.. जे आता परिक्षा देत आहेत त्यातल्या किती लोकांना नोकरी मिळणार आहे? काल ज्या परिक्षेसाठी विद्यार्थांनी आंदोलन केले त्या २१ तारखेला होणाऱ्या परिक्षेसाठी जवळपास अडीच लाख विद्यार्थांनी अर्ज केला. पण या परीक्षेसाठी जागा आहेत ते फक्त 200.
ही परिस्थिती फक्त याच परिक्षेची नाही. गेली काही वर्ष सातत्याने हीच परिस्थिती पहायला मिळतेय. यापुर्वी जी परीक्षा झाली ती जाहीर झाली २०१८ मध्ये. त्यात जागा होत्या ४०० च्या आसपास आणि आणि त्याला साधारण साडेतीन लाख विद्यार्थी बसले होते. त्यातल्या ज्या विद्यार्थ्यांची निवड झाली ते आता नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
दरवर्षी जवळपास चार ते साडेचार लाख विद्यार्थी परिक्षेला बसत असताना आत्ता पर्यंत गेल्या दहा वर्षांत निघालेल्या सर्वांत जास्त जागा आहेत १३००. स्पर्धा परीक्षा शिक्षक संघटनेच्या प्रवक्ते असलेल्या केतन कुमार पाटिल यांच्या मते “ दरवर्षी आयोग शासनाच्या सगळ्या विभागांचा आढावा घेऊन जागा पाठवते.पण शासन त्याला मान्यताच देत नाही.त्यामुळे मग दरवर्षी अशा कमी जागा निघतात. आधी सरकार कारण द्यायचे ते आर्थिक आणि आता कारण आहे ते मराठा आरक्षणाचं. पण एकुण संख्या वाढतेच आहे”