राजू इनामदार
पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळांच्या (पीएमपीएल) संचालक मंडळासमोर प्रशासनाने गुरुवारी त्यांच्या कॅब सेवेचे सादरीकरण केले. मुंबई व अन्य शहरातील टॅक्सी सेवेबरोबर यशस्वी स्पर्धा करेल अशी ही ई-कॅब सेवा आहे. संचालक मंडळाने परवानगी दिल्यावर अवघ्या काही महिन्यात एक-दोन नव्हे तर एकदम १०० ई-कॅब रस्त्यावर आणण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवली आहे. तसे झाल्यास पुणेकर व पिंपरी- चिंचवडकरांसाठी ती सर्वाधिक स्वस्त व विशेष म्हणजे सर्वाधिक सुरक्षित शहरांतर्गत प्रवासी सेवा ठरणार आहेच पण ओला आणि उबेरसारख्या कंपन्यांनाही मोठी टक्कर मिळणार आहे.
उद्देश
- दोन्ही शहरांमधील वाढते प्रदूषण कमी करणे - इच्छित स्थळी जाण्याचा प्रवासाचा वेग वाढवणे- खासगी वाहनांचे रस्त्यावरचे प्रमाण कमी करणे- कमी वेळात कमी जागेत जास्त प्रवास करणे- कोणत्याही गल्लीबोळात सहजपणे जाता येणे- पेट्रोल, डिझेल या राष्ट्रीय संपत्तीची बचत
फायदा
- बसच्या मार्गावर २४ तास कार्यरत असणार- सरकारी असल्याने सर्वाधिक सुरक्षित सेवा- महिलांसाठी पिंक कार व महिला चालक- आयटी हबमधील महिलांसाठी उपयुक्त- खासगी टॅक्सी, रिक्षापेक्षा स्वस्त दरात प्रवास- सुशिक्षित बेरोजगारांना कामाची संधी- आसनाजवळ विशिष्ट सुरक्षा बटण- ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांगांना शुल्कात सवलत- शहर दर्शनाकरता वैयक्तिक ई-कॅब मिळेल- वाहनतळाला जागा कमी लागणार- पीएमपीएलचे सध्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर
पीएमपीएल ई-कॅबला किती रुपये द्यावे लागणार वाहनांत बसल्यानंतर ओला, उबेरच्या साध्या गाडीला ४ किमीसाठी १०० रुपये, प्रिमियरला १५० रुपये, मुंबई टॅक्सीला दीड किमीसाठी २५ रुपये, पुणे रिक्षाला १८ रुपये द्यावे लागतात. पीएमपीएल ई-कॅबला तसे पैसे नाहीत. मूळ भाडे आकारणीनंतर प्रत्येक किमीला ओला उबेरला साधीला १० रुपये, प्रिमियरला १३, मुंबई टॅक्सीला १६ रुपये ९ पैसे व पुणे रिक्षाला १२ रुपये द्यावे लागतात. पीएमपीएल ई-कॅबला १० रुपये लागतील. एकूण २० किमीच्या प्रवासाला ओला उबेर साधीला २६० रुपये, प्रिमियरला ३५८ रुपये, मुंबई टॅक्सीला ३३८ रुपये, पुणे रिक्षाला २३४ रुपये द्यावे लागतील. पीएमपीएल ई-कॅबला फक्त २०० रुपये लागतील.
प्रशासनाने या सादरीकरणाबरोबरच स्वमालकीच्या १०० गाड्या व भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या १०० गाड्या यांच्या एकूण प्रकल्पाच्या खर्चाचा तुलनात्मक तपशीलही संचालकांना सादर केला आहे. त्याचबरोबर स्वमालकीचे मॉडेल जास्त किफायतशीर असल्याची शिफारस केली आहे. संचालक मंडळ यावर काय निर्णय घेते, हा औत्सुक्याचा विषय आहे.