कचऱ्याची ‘राजकीय’ कोंडी

उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून गेल्या पाच दिवसांपासून डेपोवर येणारा कचरा अडविण्यात आला

पुणे : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांकडून गेल्या पाच दिवसांपासून डेपोवर येणारा कचरा अडविण्यात आला असताना; त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी या प्रश्नावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. शहरात निर्माण होणारा कचरा १५०० ते १६०० टन होत असल्याचे दाखविले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हा कचरा १००० ते ११०० टनच असून, कचरा फुगवून दाखवून पैशांची लूट केली जात असल्याची टीका पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केली होती. त्याला प्रत्त्युत्तर देत या प्रकाराची सत्यता तपासण्याचे आदेश दिले असून, पालकमंत्र्यांकडे पुरावे असतील तर ते त्यांनी पालिका आयुक्तांना द्यावेत, अशा शब्दांत महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी बापट यांच्या वक्तव्यांचा समाचार घेतला.
कचरा डेपो बंद करण्याच्या मागणीसाठी दोन्ही गावच्या ग्रामस्थांनी बेमुदत आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय ४ महिन्यांपूर्वी महापालिकेस नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देताना घेतला होता. त्या वेळी हे कचरा आंदोलन विद्यमान राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या नेतृत्वाखाली झाले होते. मात्र, आता शिवतारेच सत्तेत असल्याने पुकारलेल्या मुदतीनुसार, शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाला घेरण्यासाठी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष जालिंदर कामठे यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी राज्यशासनाने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यावर सोपविली आहे. रविवारी एका कार्यक्रमात बापट यांनी शहरातील कचऱ्याचे प्रमाण जास्त दाखवून पैसे लाटले जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यावरून नवीन वादला तोंड फुटले आहे. तर राष्ट्रवादीने पुरावे देण्याची मागणी केली असून, शिवसेनेने याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे.

पालकमंत्री कशाच्या आधारे बोलले असतील, हे त्यांनाच माहिती असेल. मात्र, त्याची वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी कचऱ्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी केलेले आरोप खरे आहेत की खोटे, हे या अहवालातून समोर येईलच. तसेच त्यांना याबाबत माहिती असेल तर त्यांनी ती महापालिका आयुक्तांना द्यावी. शहरात गंभीर स्थिती असताना आधी कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यास प्राधान्य द्यावे.
- दत्तात्रय धनकवडे, महापौर
शहरात कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असताना ज्या यंत्रणेच्या भरवशावर शहराच्या कचऱ्याचा भार पेलला जात आहे, त्याच यंत्रणेवर अविश्वास दाखविला जात असेल, तर गावकऱ्यांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊन कचराकोंडी सुटण्याऐवजी ती आणखीनच वाढेल. त्यामुळे असे वक्तव्य करण्यापेक्षा ही समस्या सोडविणे महत्त्वाचे आहे.
- आबा बागुल, उपमहापौर

पालकमंत्री बापट यांनी केलेले आरोप गंभीर आहेत. खरी वस्तुस्थिती समोर येण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी या वक्तव्यांची दखल घेऊन किती कचरा निर्माण होतो, तसेच किती प्रक्रिया होतो याचा अहवाल सादर करावा.
- अशोक हरणावळ,
शिवसेना गटनेते

पालकमंत्री बापट यांनी केलेले हे वक्तव्य गंभीर आहे. शहरात १६०० टन कचरा निर्माण होत नाही. प्रत्यक्षात १ हजार टनच कचरा निर्माण होतो. पण, प्रत्यक्षात मात्र जास्त बिले काढली जातात. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी चौकशी करणे योग्य होईल.
- अंकुश काकडे,
राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रवक्ते