- राजू इनामदारपुणे: विधानसभा उमेदवाराच्या प्रचारखर्चाची दैनंदिन पाहणी आयोगाने त्यासाठी म्हणूनच ठेवलेल्या स्वतंत्र यंत्रणेकडून रोजच्या रोज होत आहे. हरकतीच्या मुद्द्यांवर या यंत्रणेकडून लगेचच आक्षेप घेत त्यात सुधारणा करण्यास व दखल घेतली नाही तर त्वरीत कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. उमेदवारांच्या खर्चामधील पारदर्शकतेचा आयोगाचा आग्रह उमेदवारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे, असे मत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले.
पुण्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आलेले असताना जावडेकर यांच्याशी साधलेला संवाद..
जावडेकर म्हणाले, विधानसभेसाठी निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला २८ लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा आहे. यावेळेपासून नव्यानेच अनेक उपनियम टाकण्यात आले आहेत. त्यातील एका बाबीवर रोख रकमेत फक्त १० हजार रुपयेच खर्च करायचे आहेत. जास्तीचे पैसे झाल्यास ते संबधिताना धनादेशाद्वारेच देण्याचे बंधन आयोगाने उमेदवारावर टाकले आहे. प्रचारासाठीच्या रिक्षा ही एक बाब असेल तर त्यावर उमेदवाराला रोख स्वरूपात फक्त १० हजार रुपएच खर्च करता येतील. त्यापेक्षा जास्त बील असेल तर ते धनादेशानेच अदा करावे लागेल. हाच प्रकार प्रचारपत्रके, फ्लेक्स, गळ्यातील पक्षचिन्हांच्या मफलरी,उपहारगृहे अशा प्रत्येक प्रकाराच्या बाबतीत आहे. त्याशिवाय उमेदवार म्हणून आयोगाकडून अधिकृतपणे जाहीर झालेल्या प्रत्येक उमेदवाराने त्याच्या निवडणुकीचा खर्च एकाच खात्यातून करण्याचे बंधन आहे. हे खाते त्याने उमेदवार म्हणून त्याचे नाव जाहीर झाल्यानंतर लगेचच निवडणूक खर्च खाते या नावाने सुरू करून त्याची सर्व माहिती त्याच्या मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाºयाला द्यायची आहे. निवडणूक संपेपर्यंत या खात्याच्या आयव्यय व्यवहारांवर आयोगाचे लक्ष असणार आहे. या खात्यात पैसे जमा झाले तर त्याची पुर्वकल्पना उमेदवाराने अधिकाºयाला द्यायची, ते पैसे कूठून, कशासाठी आले, कोणी जमा केले या प्रकारची माहिती त्याने त्वरीत कळवायची आहे. हाच प्रकार खचार्बाबतही आहे. निवडणूकीचा म्हणून जो काही खर्च असेल तो सर्व खर्च या खात्यातूनच करायचा आहे. या काही नव्या नियमांबरोबरच जुन्या नियमांचीही आयोगाच्या या स्वतंत्र यंत्रणेकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. त्यात प्रामुख्याने उमेदवार किंवा त्याच्या समर्थक कार्यकर्त्याने स्वत:बरोबर ५० हजार रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम बाळगणे नियमबाह्य ठरवण्यात आले आहे. अशी रक्कम तपासणीत आढळली व त्याची पुर्वकल्पना दिलेली नसेल तर त्यावर त्वरीत कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे उमेदवाराला त्याच्याजवळ ५० हजारपेक्षा जास्त रक्कम असेल तर ती कोठून, कोणाकडून, कशासाठी आली याची सविस्तर माहिती या यंत्रणेला आधीच द्यावी लागणार आहे. नेत्याच्या प्रचारसभेचा खर्च नेहमीप्रमाणेच त्यात्या पक्षाच्या त्या भागातील सर्व उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात विभागला जाणार आहे. हा खर्च पक्षाने त्या कार्यक्षेत्रातील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे द्यायचा आहे. उदाहरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुण्यात येणार आहेत तर त्याच्या हेलिकॉप्टरपासून ते मंडपापर्यंतच्या सर्व खर्च पक्षाने पुण्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळवायचा व तो पुणे शहरातील आठही विधानसभा मतदारसंघांतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचार खर्चात समान विभागून समाविष्ट केला जाणार आहे.