पीएमपीएमएलची संचलन तूट ३५० करोडपर्यंत

ऑडिट रिपोर्टमधून वस्तुस्थिती समोर

ठळक मुद्देसन २०१८-१९ आर्थिक वर्ष : मनपाच्या ऑडिट रिपोर्टमधून माहिती समोरतूट कमी करण्यासाठी उपाययोजनाही सूचविल्या

पुणे : सर्वसामान्यांना इच्छितस्थळी पोहोचविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपीएमएल) संचलन तूट वाढतच चालली आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ही संचलन तूट ३४९ कोटी ३६ लाख एवढी असल्याचे समोर आले आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही संचलन तूट ४३ कोटींने वाढली आहे.महापालिकेकडून केलेल्या ऑडिट रिपोर्टद्वारे सदर माहिती समोर आली आहे. पीएमपीएमएलचा सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील संचलन तूटची माहिती या रिपोर्टद्वारे मुख्य लेखापरीक्षक अंबरिश गालिंदे यांनी स्थायी समितीला सादर केली. पीएमपीएमएलने केलेल्या ऑडिट रिपोर्टमधील माहिती व अन्य स्रोतामार्फत केलेल्या माहितीच्या आधारे तयार केलेल्या या ऑडिट रिपोर्टमधून ही वस्तुस्थिती समोर आली आहे. सन २०१७-१८ मधील संचलन तूट ही ३०६ कोटी २९ लाख रुपये इतकी होती. यावर्षी ती ४३ कोटी ७ लाख रुपयांनी वाढली आहे. या तुटीबाबत काही कारणेही सादर केली आहेत. यामध्ये प्रति किलोमीटरमागे ६ रूपये ९३ पैशांची झालेली वाढ, त्या तुलनेत तिकीट दरात व मासिक पासमध्ये न केलेली वाढ़ गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सन १८-१९ मध्ये पीएमपीएमएलच्या बसचा वर्षभरातील एकूण प्रवास ८५ लाख किलोमीटरने कमी झाल्याने, ४० करोड २४ लाख रुपये उत्पन्न कमी झाले, अशी दोन मुख्य कारणे सांगण्यात आली आहेत. ...........तूट कमी करण्यासाठी उपाययोजनाही सूचविल्या४दिवसेंदिवस वाढत चाललेली ही संचलन तूट कमी करण्यासाठी काही उपाय-योजनाही सूचविल्या आहेत. यामध्ये तिकीटविक्रीतून मिळणारा महसूल वाढविण्यासाठी तपासणी स्कॉड अधिक सक्षम करणे, डेड किलोमीटरचा खर्च कमी करणे, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च जास्त असलेल्या व ७ वर्षांपेक्षा जुन्या बस कमी करणे, पुणे महापालिकेच्या जाहिरात धोरणानुसार पीएमपीएमएलची जाहिरात योजना तयार करणे, जास्तीत जास्त बस मार्गावर उतरवून मार्गस्थ करणे, पीएमपीएमएलच्या मालमत्तांचे व जागांचा वापर हा उत्पन्न्न वाढीसाठी कशा रितीने करता येईल यावर विचार करणे, बसच्या मार्गांची पुनर्रचना करणे, प्रति किलोमीटरला जास्त नुकसान देणारे मार्ग बंद करणे, देखभाल व तत्सम खर्चामध्ये बचत करणे, बाजारभावाप्रमाणे पीएमपीएलच्या मालमत्तांमधील भाडे वाढविणे, तसेच नवीन करार करणे अशा उपाययोजना या ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुचविल्या आहेत.