पुणे : समाजातील असंख्य दुर्बल लोकांना न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने कायदेशीर सल्ला केंद्रासारखे उपक्रम राबविले तरी लोक तिथे पोहोचू शकत नाहीत. उपेक्षित आणि वंचित लोकांना न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने न्यायाच्या प्रक्रियेत जनहित याचिका आणि लोकअदालत यांना म्हणूनच आगळे महत्त्व आहे. न्यायालयात जाऊनच न्याय मिळतो, असे नाही. तर, सामाजिक प्रक्रियेतूनही प्रश्न सुटू शकतात. मध्यस्थ म्हणून कायदा जाणणाऱ्या लोकांबरोबर सामाजिक कार्यकर्ते आणि सुबुद्ध नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
इंडियन लॉ सोसायटीच्या (आयएलएस) शताब्दीनिमित्त आयोजित ‘देशात मध्यस्थाचे भवितव्य’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. इंडियन लॉ सोसायटीज सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन ॲण्ड मिडिएशनचे (इल्स्का) उद्घाटन चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी संस्थेच्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर, उपाध्यक्ष पी. व्ही. करंदीकर, प्राचार्य वैजयंती जोशी, संचालक सत्या नारायण उपस्थित होते.
देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये ४ कोटी, उच्च न्यायालयांमध्ये १ कोटी आणि सर्वोच्च न्यायालयात ७२ हजार खटले प्रलंबित आहेत. न्यायालयाच्या नेहमीच्या प्रक्रियेतून हे खटले लवकर मार्गी लागणे अशक्य आहे, असे सांगून ते म्हणाले, आपला समाज विषम असल्याने त्यांच्याकडील साधनेही विषम आहेत. मालक आणि कामगार, घरमालक आणि भाडेकरू किंवा अगदी पती-पत्नी यांच्यातील एक पक्ष अशक्त ठरू शकतो. व्यावसायिक भागीदार आणि पती-पत्नी यांच्यात विसंवाद होणे ही स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. अशावेळी मध्यस्थ गरजेचा आहे. तसेच न्यायालयीन मध्यस्थाची भूमिका वठवताना आपली कृती राज्य घटनेशी सुसंगत असली पाहिजे. घटनाबाह्य वर्तन घडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
अलीकडच्या काळात वकिली क्षेत्राचे रुपांतर व्यवसायाकडून व्यापाराकडे झाले आहे. न्यायदानाच्या क्षेत्रात व्यावसायिक नीतिमत्ता जपली पाहिजे. वकील, न्यायाधीश, न्यायमूर्ती, घटनातज्ज्ञ यांनी सामान्य माणसाला समजेल, अशा भाषेत कायदा सांगितला पाहिजे, याकडेही चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले.