पुणे : राज्यात विभागीय स्तरावर आराेग्याचा कारभार पाहण्यासाठी सध्या आठ आराेग्य परिमंडळे असून त्याचे काम आराेग्य उपसंचालक पाहतात. मात्र, एका आराेग्य परिमंडळाच्या अंतर्गत तीन ते चार जिल्हे येत असल्याने आराेग्य उपसंचालकांवर त्याचा ताण येताे. त्यामुळे आता या आराेग्य परिमंडळांचा विस्तार हाेणार असून आठ आराेग्य परिमंडळांचे आता २० आराेग्य परिमंडळे आणि वीस आराेग्य उपसंचालक नियुक्त केले जाणार आहेत.
सार्वजनिक आराेग्य विभागाचा विभागीय स्तरावरील कारभार हा परिमंडळांचे आराेग्य उपसंचालक पाहतात. सध्या राज्यात ठाणे, नाशिक, पुणे, काेल्हापुर, औरंगाबाद, लातुर, अकाेला आणि नागपुर असे एकुण आठ परिमंडळ आहेत. त्या ठिकाणी आठ आराेग्य उपसंचालक आहेत. परंतू, एका उपसंचालकाच्या आखत्यारित तीन ते चार जिल्हे येत असल्याने त्यांच्यावर कामाचा ताण येताे. म्हणून आता ८ परिमंडळचे २० परिमंडळ करण्यात येणार असल्याची माहीती आराेग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बाेलताना दिली. यामुळे आराेग्य उपसंचालक चांगले काम करू शकतात, असेही ते म्हणाले.
माेफत आराेग्यसेवेबाबत आराेग्यमंत्री म्हणाले की दरवर्षी रुग्णांकडून आराेग्याच्या सुविधांसाठी ६० ते ७० काेटी जमा हाेत हाेते. परंतू, ते पैसे वसूल करण्यासाठी यंत्रणा, मनुष्यबळ यांच्या पगारावरील खर्च हा १२० काेटी हाेताे. आता पैसे जमा करण्याची यंत्रणाच बंद केल्याने हे १२० काेटी वाचतील आणि ते मनुष्यबळ जेथे सेवेसाठी मनुष्यबळ कमी आहे तेथे वळवण्यात येईल.
आराेग्य संचालकांचा पदभार लवकरच
सध्या दाेन्ही आराेग्य संचालकांचा पदभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यांच्या जागी दुस-या आराेग्य संचालकांना येत्या दाेन ते तीन दिवसांत नियुक्ती दिली जाणार आहे. तसेच २०१३ पासून रखडलेली बिंदुनामावली तयार करून एमपीएससीद्वारे पद भरले जाणार आहे.
वैदयकीय अधिका-यांना इन्सेन्टिव्ह
दुस-या राज्यात वैदयकीय अधिका-यांना तज्ज्ञ डाॅक्टरांना माेठया प्रमाणात पगार देण्यात येताे. परंतू महाराष्ट्रात पगार कमी असल्याने डाॅक्टर सेवेत यायला तयार हाेत नाही. त्यांना यापुढे इन्सेन्टिव्ह सूरू करणार असल्याचीही माहीती आराेग्यमंत्री यांनी दिली. तसेच राज्यात २०१६ ठिकाणी जेनेरिक स्टाेअर ओपन केले जातील.