पुणे : ड्यूटीवर असताना सरकारी कर्मचारी किंवा खाकी व वाहतूक पोलिसांवर हात उगारणाऱ्यांवर भादंवि कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातात. यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत पोलिसांच्या बाबतीत सर्वाधिक मारहाणीचे प्रकार घडत असून, यंदाच्या वर्षी शहरात जुलैअखेर पोलिसांना मारहाण केल्याप्रकरणी १३ जणांवर ३५३ अंतर्गत गुन्हे दाखल झाले आहेत. मात्र, आता राज्य सरकारतर्फे भारतीय दंड संहितेतील कलम ३५३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, हे कलम जामीनपात्र करण्यात आले आहे. तसेच याअंतर्गत शिक्षेची तरतूद पाच नव्हे, दोन वर्षांची करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकप्रकारे पोलिसांवर हात उगारणाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, राजकीय नेत्यांमुळे गुंडांचे अजूनच फावणार आहे.
लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारीपात्र बल प्रयोग करणे, याबाबत भारतीय दंडसंहितेतील कलम ३५३ मध्ये पूर्वी पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद व या कलमाअंतर्गत दाखल होणारा गुन्हा अजामीनपात्र होता. शिवाय या कलमाखाली दाखल खटला सत्रन्यायालयात चालविला जात होता; पण आता भारतीय दंड संहिता, १८६० आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८७३ या महाराष्ट्रात लागू असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्यासंबंधीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ मध्ये व फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याबाबतचा अध्यादेश शासनाने काढला आहे.
काय आहेत बदल
त्याप्रमाणे या अधिनियमास ‘भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम २०२२’ असे म्हटले जाणार आहे. भारतीय दंड संहिता १८६० हा कायदा राज्यात लागू असताना त्याच्या कलम ३५३ मध्ये शिक्षेची तरतूद ‘पाच वर्षांपर्यंत’ याऐवजी ‘दोन वर्षांपर्यंत’ असा बदल करण्यात आला आहे; तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ मधील पहिल्या अनुसूचीमध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार ३५३ कलमाअंतर्गत दोन वर्षांचा कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही, दखलपात्र, जामीनपात्र अशी नोंद करण्यात आली आहे.
बदलाचे काय परिणाम होतील?
रस्त्यावर काम करणाऱ्या पोलिसांना गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांशी सामना करावा लागतो. त्यात वाहतूक पोलिस, मदतीला धावून जाणारे मार्शल यांना मारहाण करणे, धक्काबुकी करणे असे प्रकार दिवसरात्र होत असतात. आता सरकारी कर्मचारी यांच्याशी हुज्जत घालण्याचे प्रकार वाढतील. धमक्या देऊन, मारहाण करून कामं करून घेतली जातील. त्यांना ब्लॅकमेल केले जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
पूर्वी भेसळ प्रतिबंधक कायदा देखील दखलपात्र, अजामीनपात्र व सत्र न्यायालयात चालणारा खटला असा होता. तोही कालांतराने जामीन पात्र व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात चालणारा खटला असा बदल केला होता. त्यामुळे भेसळ करणाऱ्यांची सोयच झाली. या बदलामुळेही आता तेच घडणार आहे.
- ॲड. मिलिंद दत्तात्रय पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन, पुणे