शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीची लढत थांबणार? पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवारी मागे घेण्यासाठी ठेवली 'ही' अट!
2
होर्मुजच्या समुद्रधुनीत इराणनं रस्ता रोखला? केवळ १५ जहाजांनाच एन्ट्री; ट्रम्प यांचा अल्टीमेटम! म्हणाले..
3
मेल, एक्स्प्रेस तक्रारी ‘कमी’ दाखवण्यासाठी १३९ हेल्पलाईन ऐवजी व्हॉट्सॲपचा वापर
4
Gold Silver Price Today: सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; मोठ्या चढ-उतारादरम्यान पाहा दिल्ली, मुंबई, चेन्नईतील नवे दर
5
"उद्या सुट्टी आहे, माझ्या अंत्ययात्रेला या"; पतीसाठी भावनिक चिठ्ठी लिहून विवाहितेने संपवलं जीवन!
6
सुरक्षित आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी PPF उत्तम पर्याय; दरमहा ११,००० रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा इतका परतावा
7
जागतिक संकेतांमुळे शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स ३८४ अंकांनी तर निफ्टी ११६ अंकांनी कोसळला
8
उन्हाच्या तडाख्यामुळे मुंबईकरांचा जलसाठा १० टक्क्यांनी घटला, आता ३७ टक्केच शिल्लक
9
११५ वर्षे जुना एल्फिन्स्टन पूल अखेर इतिहासजमा; महारेलच्या विलंबामुळे ब्लॉक दीड तासांनी लांबला
10
'तुमच्या तपस्येतच नाही तर फोटोशॉपमध्येही उणीव', हिमंता बिस्वा सरमांच्या पत्नीचा पवन खेडा यांना टोला
11
‘मेट्रो २ बी, मेट्रो ९’ला पुन्हा नवीन तारीख; आता मंगळवारपासून दोन्ही मार्गिका सेवेत
12
वैद्यकीय महाविद्यालयाचा कारभार कसा आहे, फीडबॅक द्या! राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची मोहिम
13
Crude Oil Price Hike: कच्च्या तेलाच्या किमतीत जोरदार तेजी; ट्रम्प यांच्या धमक्यांनी सातत्यानं बिघडतंय सामान्यांचं बजेट
14
मुंबई पालिका क्षेत्रात महिलांकरता मोफत स्वच्छतागृहांच्या सुधारित धोरणासाठी प्रयत्नशील! - महापौर
15
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
16
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
17
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
18
लेख: मुंबईकरांची लोकलराणी वारंवार का अडखळतेय? आजकाल धाप लागल्यासारखी करतेय...
19
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
Daily Top 2Weekly Top 5

हे तर अपयशच! मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला राज्य सरकार जबाबदार - सुप्रिया सुळे

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 2, 2025 12:58 IST

राज्य सरकारचा कोणत्याही मंत्री थेट आंदोलकाशी चर्चा करत नाही, सरकारमधील कोणी एकजणही चर्चेला गेलेला नाही

पुणे: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनाला राज्य सरकार जबाबदार आहे. आंदोलन हाताबाहेर जाणार नाही, राज्य सरकारला विनंती करते की सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. सगळ्यांशी चर्चा करावी. तातडीने कॅबिनेट आणि अधिवेशन बोलावावे २४ तासांत निर्णय घ्यावा, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. राज्य सरकारचा कोणत्याही मंत्री थेट आंदोलकाशी चर्चा करत नाही. सरकारमधील कोणी एकजणही चर्चेला गेलेला नाही. हे राज्य सरकारचे अपयश आहे. सरकार कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

गणपती बापाच्या चरणी सुख, शांती, समृद्धी, अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना शक्ती मिळू दे, अशी प्रार्थना केल्याचे सांगून सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मी लोकप्रतिनिधी आहे. माझी नैतिक जबाबदारी आहे. सगळ्यांच्या भावनांच्या आदर केलाच पाहिजे. लोकांच्या वेदना ऐकून घेणे, समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याच्यातून मार्ग काढणेही माझी नैतिक जबाबदारी आहे. मी आंदाेलनाच्या ठिकाणी गेले होते. तेथे फार काही झाले नाही. मी आझाद मैदानावर गेले. त्यावेळेस मनोज जरांगे पाटील यांना थकवा आला होता. त्यावेळी थोडक्यात चर्चा झाली. राज्यातील माता-भगिनी एक भाकर या आंदोलनासाठी पाठवत आहे. कोणी लेकराला जेवणासाठी केळी, पेरू पाठवत आहेत. राज्यातील मायबाप जनता एखाद्याला साथ देत त्याचा सार्थ अभिमान आहे. आंदोलनाच्या ठिकाणी स्वच्छता नव्हती. त्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्तांना फोन केला. त्यानंतर स्वच्छता हातात घेण्यात आली, असे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी तातडीने जाहीर करा

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला म्हणजे आम्हाला छोटे-छोटे पक्ष म्हणूनही हिणवले जात होते. महायुतीकडे अडीचशे आमदार, तीनशे खासदार असलेला पक्ष परत शरद पवार यांच्याकडेच वळतो, म्हणजे कमाल आहे. महायुतीकडे आमदार, खासदार जास्त आहेत. अपेक्षा शरद पवार यांच्याकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. ही गंमत आहे. सलग अकरा वर्षे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत भाजपचे सरकार आहे. २०१८ साली विधानसभेत आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत भाषण केले होते. त्यात सविस्तर माहिती दिली होती. त्याची अंमलबजावणी करावी. आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी तातडीने जाहीर करा. गृहखात्याला माहिती आहे, तर आम्हाला पण कळू द्या. मंत्री छगन भुजबळ यांनाही ओबीसीच्या प्रश्नासाठी आंदोलनात उतरावे लागते. हे सरकारचे अपयश आहे, असेही सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.

टॅग्स :PuneपुणेSupriya Suleसुप्रिया सुळेManoj Jarange Patilमनोज जरांगे-पाटीलDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार