गणेशोत्सवात ध्वनीक्षेपकांच्या भिंती नाहीच - गिरीश बापट

गणेशोत्सवात ध्वनीक्षेपकांच्या भिंती उभारू नयेत व सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणीही अवमान करू नये असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी ठामपणे सांगितले.

ठळक मुद्देराज्य सरकार सर्वधर्मीय सणांच्या संदर्भात ध्वनीक्षेपकाच्या मर्यादेबाबत धोरण तयार करणारसरकार याबाबतीत भूमिका मांडण्यात कमी पडले या आरोपात काही तथ्य नाही

पुणे : गणेशोत्सवात ध्वनीक्षेपकांच्या भिंती उभारू नयेत व सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणीही अवमान करू नये असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी ठामपणे सांगितले. ज्या मंडळांनी मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले आहे, त्यांनाही आपले असेच आवाहन आहे असे ते म्हणाले. राज्य सरकार लवकरच सर्वधर्मीय सणांच्या संदर्भात ध्वनीक्षेपकाच्या मर्यादेबाबत धोरण तयार करणार आहे अशी माहिती बापट यांनी दिली. गणेशोत्सवच नाही तर कोणत्यात धमीर्यांच्या उत्सवात असा आवाज नको, राज्य सरकार त्याबाबतीत धोरण ठरवत आहे असे बापट यांनी सांगितले. महापौर मुक्ता टिळक, महापालिका सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, नगरसेवक महेश लडकत, राजेश येनपुरे, भाजपा युवा मोर्चाचे अध्यक्ष दीपक पोटे, महापालिकेचे सहआयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक यावेळी उपस्थित होते. विसर्जन मिरवणुकीत ध्वनीक्षेपकांच्या भिंती उभारण्यावर सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत काही मंडळांनी मिरवणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना बापट म्हणाले, कर्णकर्कश्श आवाज करणे योग्य नाही. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाने त्याला मनाई केली आहे. त्यांच्या निर्णयाचा अवमान होईल असे काही करणे योग्य नाही. गेले १० दिवस उत्सव अत्यंत शांततेत पार पडला आहे. त्यामुळे मिरवणुकीत त्याला गालबोट लागेल असे कोणी काही करू नये. याबाबत सर्वपक्षीय नेत्यांबरोबर बोलणे झाले  आहे. त्यांनीही ध्वनीक्षेपकांबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा मान ठेवण्याचे मान्य केले आहे.ध्वनीक्षेपकांवरील बंदीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर बोलणे योग्य ठरणार नाही असे स्पष्ट करून बापट म्हणाले, जास्त क्षमतेच्या ध्वनीक्षेपकांच्या आवाजाचा वृद्ध, लहान मुले, रुग्ण यांचा त्रास होतो ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायालयाने त्यामुळेच मर्यादा घातली आहे. त्याचा आदर करणेच योग्य आहे. सरकार याबाबतीत भूमिका मांडण्यात कमी पडले या आरोपात काही तथ्य नाही. न्यायालयाचा अवमान होईल असे कोणीही काही करणार नाही याची खात्री आहे. मंडळांच्या कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत बापट म्हणाले, सरकार गुन्हे मागे घेत नाही. त्यासाठी असलेल्या समितीला तशी शिफारस करावी लागते. मागील ३ वर्षात सरकारने ९७ कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत समितीला शिफारस केली होती. ८३ प्रकरणांमध्ये ती मान्य करण्यात आली. १४ प्रकरणे नाकारण्यात आली. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यांबाबत कलम लावले असेल तर तसे गुन्हे मागे घेता येत नाही. याबाबत ज्यांनी आरोप केले त्यांनी माहिती घ्यावी, राजकीय आरोप करू नयेत. त्यासाठी वेगळे व्यासपीठ असते व तिथे झालेल्या आरोपांचा सामना करण्यास मी समर्थ आहे.