मंत्रिमंडळाच्या हंगामपूर्व बैठकीत थकीत एफआरपीवर चर्चाच नाही 

दरवर्षी मंत्री समितीच्या बैठकीत थकीत एफआरपीचा मुद्दा चर्चेला घेतला जातो.

ठळक मुद्देकपात, कामगारांची थकीत देणी, अशा १५ प्रकारच्या विषयांना मंजुरी अनेक कारखान्यांनी अजूनही दिलेली नाही एफआरपीची रक्कम

पुणे : ऊस गाळप हंगामपूर्व बैठकीत साखर कारखाना स्तरावर करण्यात येणारी कपात, कामगारांची थकीत देणी, शासकीय देणी अशा १५ प्रकारच्या विषयांनी मंजुरी देण्यात आली. मात्र, उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दराच्या (एफआरपी) थकबाकी वसुलीचा विषयच बैठकीत घेतला नसल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उघड केली आहे. राज्य सरकारने २०१८-१९च्या गळीत हंगामाचे धोरण ठरविण्यासाठी २५ सप्टेंबर रोजी बोलावलेल्या मंत्री गटाच्या बैठकीत कोणते निर्णय झाले याची माहिती स्वाभिमानीचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी माहिती अधिकारात मिळविली आहे. या बैठकीत गाळप हंगाम सुरु करण्याबरोबरच ऊस बिलातील कपाती व ठेवी, कारखाना स्तरावरील कपात निधी, शासकीय थकबाकी, कामगारांची देणी, महसुली उत्पन्न विभागणी सूत्र (आरएसएफ), प्रति युनिट १.२० रुपये विद्युत शुल्क रद्द करणे, साखर निर्यात आणि इथेनॉल धोरणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. एफआरपी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रतिटन ४ रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट निधासाठी प्रतिक्विंटल साखरेमागे १ रुपया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना वगर्नी प्रतिक्विंटल १ रुपया, साखर संकुल देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५० पैसे प्रतिटन आणि प्रस्तावित गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार मंडळासाठी प्रतिटन १ रुपया कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, यातील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ऊस उत्पादकांच्या थकबाकी वसुली बाबत कोणताच निर्णय या बैठकीत घेतला गेला नसल्याचे दिसून असल्याचे पांडे म्हणाले.       पांडे म्हणाले, दरवर्षी मंत्री समितीच्या बैठकीत थकीत एफआरपीचा मुद्दा चर्चेला घेतला जातो. मंत्री समितीच्या हंगामपूर्व बैठकीत थकीत एफआरपीबाबत चर्चाच झाली नाही. हा प्रकार धक्कादायक आहे. एफआरपीबाबत सरकार तितकेसे संवेदनशील नसल्याचे यावरुन दिसते. तसेच, यंदाचा गाळप हंगाम सुरु होऊन दोन महिने उलटले आहेत. अनेक कारखान्यांनी अजूनही एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही.