‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच्या अन्य महत्त्वाच्या योजनांना फटका बसण्याची शक्यता

ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चाैधरी : आठवे दिलीप पाडगावकर स्मृती व्याख्यान

पुणे : गेल्या काही दशकांत दलित, ओबीसी जागृत झाले. आता महिलादेखील जागृत होऊ लागल्या आहेत. राज्यात ७५०० रुपये महिलांच्या हातात आले. या पैशातून महिलांनी भाजी, साडी विक्री असे व्यवसाय सुरू केले. त्यामुळे महिलांनी महायुतीला मतदान करण्याचे ठरविले. आता कोणतेही सरकार आल्यावर ही योजना बंद करता येणे कठीण आहे. स्थानिक पातळीवर ही परिस्थिती असली, तरी या योजनेमुळे सरकारच्या अन्य महत्त्वाच्या योजनांना फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे ज्येष्ठ पत्रकार व राजकीय भाष्यकार नीरजा चौधरी यांनी सांगितले.सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय (अभिमत विद्यापीठ) व पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (पीआयसी) यांच्या वतीने ८ वे दिलीप पाडगावकर स्मृती व्याख्यानात ' पाॅलिटिकल डिसीजन मेकिंग एट् द टाॅप् ग्रोविन्ग् चॅलेंजेस" या विषयावर त्या बोलत होत्या. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, सिंबायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. शां. ब. मुजुमदार, कुलगुरू डॉ. रामकृष्ण रमण, लतिका पाडगावकर, अभय वैद्य यावेळी उपस्थित होते.नीरजा चौधरी म्हणाल्या, सर्वोच्च स्तरावर घेतलेले निर्णय देशातील कोट्यवधी लोकांवर, पिढ्यांवर परिणाम करणारे ठरतात. उदाहरणार्थ, मंडल आयोगाचा निर्णय. त्यानंतर देशात ओबीसीची शक्ती वाढू लागली. त्यामुळेच आज देशात ओबीसी असलेले नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आहेत. राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाने देशात गदारोळ झाला. ती परिस्थिती कशी हाताळायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यातूनच मुस्लिमांचे लांगूलचालन हा शब्दप्रयोग सुरू झाला. पुढारलेला विचार करणाऱ्या पंतप्रधानांना जुन्या भारताला कसे हाताळायचे हे कळले नाही.प्रत्येक निवडणुकीत नवा मतदार उदयाला येतो. आज रोजगार देशातील सर्वांत ज्वलंत विषय असूनही तो निवडणुकीचा मुद्दा होत नाही. त्याशिवाय पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान असे मुद्दे मागे राहिले आहेत. जगातील कोणत्याही देशात भारताइतकी विविधता नाही. ही विविधता टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे. त्या बाबतीत निर्णय प्रक्रिया, धोरणांवर काम करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. डॉ. रामकृष्णन रमण यांनी स्वागतपर भाषण केले. लिसा पिंगळे यांनी सूत्रसंचालन केले. अभय वैद्य यांनी आभार मानले.हे शतक देशातील महिलांचे..आतापर्यंत महिला त्यांच्या घरातील पुरुषांच्या मतानुसार मतदान करीत होत्या. आता ही परिस्थिती बदलत आहे. डोक्यावरचा पदर थोडा बाजूला होत आहे. पैसा हाती येणे हे महिलांसाठी सबलीकरण आहे. हे शतक देशातील महिलांचे असल्याचे नीरजा चौधरी म्हणाल्या.