- राजू इनामदार पुणे : सव्वादोनशे कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च, १७ प्रसूतिगृहे, ७४ ओपीडी, ३ मोठी रुग्णालये, १५० पेक्षा जास्त डॉक्टर व १ हजारांपेक्षा जास्त अन्य कर्मचारी... महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचा हा भलामोठा व्याप सांभाळायला गेले सव्वा वर्ष मुख्य आरोग्य अधिकारीच नाही. दोन सहायक आरोग्य अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी करून सुरू असलेल्या या विभागाच्या कामाकाजाचा आता पुरता बोजवारा उडाला आहे. प्रसूतिगृहासारखी गरीब रुग्णांची व्यवस्थाही वाईट झाली असून, त्याबाबत प्रशासन किंवा पदाधिकारी गंभीरपणे काही करायला तयार नाहीत.खुद्द नगरसेवकांचाही महापालिकेच्या आरोग्य विभागावर विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळेच राजीव गांधी रुग्णालयासारख्या रुग्णालयाचा एक मोठा भाग खासगी वैद्यकीय संस्थेला चालविण्यास द्यावा, असा प्रस्ताव नगरसेविकांकडून महिला व बाल कल्याण समितीकडे पाठविला जातो. ओपीडी म्हणून बांधलेल्या इमारतीही खासगी वैद्यकीय संस्थांना चालवण्यास द्याव्यात, असा आग्रह नगरसेवकांकडून धरला जातो.महापालिकेची १७ प्रसूतिगृहे आहेत. कासेवाडी येथील सोनवणे हॉस्पिटलसारखी अत्यंत जुनी आहेत, तर राजीव गांधी रुग्णालयासारखे अलीकडेच बांधण्यात आलेले आहे. मात्र, सर्व ठिकाणी गंभीर स्थिती आहे. रुग्णालयात दाखल गर्भवती महिलांना दुसºया रुग्णालयात जाण्याचे सल्ले डॉक्टरांकडून दिले जातात, याचा अनुभव खुद्द महापौर मुक्ता टिळक यांनीच स्टिंग आॅपरेशन करून घेतला. गर्भवती माहिलांना लागणारी औषधे शिल्लक नाहीत, असे सांगण्यात येते. प्रसूती अडचणीत आली तर त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर, अत्याधुनिक उपकरणेही रुग्णालयांमध्ये नाहीत.प्र्रसूतीच्या आधीची व नंतरचीही बहुतेक औषधे नातेवाइकांना बाहेरूनच आणायला सांगतिली जातात. महापालिका औषधांवर वार्षिक कोट्यवधीचा खर्च करते. तरीही, औषधे शिल्लक नाहीत असेच ऐकवण्यात येते. ‘रुग्णालयाचा खर्च नाही तर मग औषधे आणायला काय हरकत आहे?’ असेही त्यांना सांगण्यात येते. प्रसूतीनंतर नवजात अर्भकाची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे असते. त्याचीही विशेष व्यवस्था नाही. अपुºया कालावधीचे बालक असेल, तर त्याची विशेष दक्षता घ्यावी लागते. सीएसआर फंडामधून (खासगी कंपन्यांनी त्यांच्या नफ्यामधून सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून करायची कामे) मध्यंतरी नवजात अर्भकांसाठीची इनक्युबेटर ही व्यवस्था करण्यात आली. सोनवणे हॉस्पिटलमध्ये १२ व राजीव गांधी रुग्णालयात १२ बेड करण्यात आले. मात्र, अशा सुविधेसाठी २४ तास डॉक्टर व नर्स अशी व्यवस्था लागते. महापालिकेकडे ती नाही. त्यामुळे ही व्यवस्था असून नसल्यासारखी आहे. त्यामुळेच कंपनीने मध्यंतरी त्याविषयी संयुक्त बैठकीत तीव्र नाराजीही व्यक्त केली होती. तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्यामुळे अशी गरज लागणाºया बालकांनाही दुसºया खासगी रुग्णालयांमध्ये दाखल होण्याचा सल्ला दिला जातो. एकूण १७ प्रसूतिगृहांमध्ये मिळून दरमहा साधारण ५५० प्रसूती केल्या जातात. त्यासाठी म्हणून महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा वार्षिक खर्च करते. मात्र, त्याचा अपेक्षित लाभच संबधित महिलांना मिळत नाही.फिरत्या प्रसूतिगृह व्हॅनचा प्रस्तावसाधारण प्रसूती झाली, की ३ दिवसांत व सिझर झाले तर ७ दिवसांमध्ये महिलेला घरी पाठविण्यात येते. सिझर करण्याची व्यवस्था मोजक्याच प्रसृतिगृहांत आहे. जिथे ती व्यवस्था नाही, तिथे सिझरची गरज पडल्यास त्या महिलेला ज्या रुग्णालयात ती व्यवस्था आहे, तिथे हलवले जाते किंवा मग खासगी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला जातो. रुग्णावहिकेची व्यवस्था ज्यांची अडचण आहे, त्यांनाच करावी लागते. महिलांना दुसºया रुग्णालयात हलवायचे असेल, तर त्यासाठी महापालिकेने दोन अद्ययावत सुसज्ज फिरत्या प्रसूतिगृह व्हॅन तयार कराव्यात, असा प्रस्ताव खुद्द महिला व बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष राजश्री नवले व नगरसेविका वृषाली चौधरी यांनी दिला आहे.
दुरवस्थेमुळे प्रसूतिगृहे असून अडचण, नसून खोळंबा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 24, 2018 05:06 IST