पुणे : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाची संपूर्ण बिले आता डिजीटल स्वरूपात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, यापुढे प्रत्येक ठेकेदाराने ई-टेंडरिंगची वर्क आॅर्डर मिळाल्यानंतर आठ दिवसांत काम सुरू करणे बंधनकारक आहे. हे काम सुरू न झाल्यास पुन्हा टेंडरिंग काढून त्या ठेकेदाराला वर्षभरासाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा परिषदेचे बांधकाम सभापती प्रवीण माने यांनी दिला आहे. बांधकाम समितीची शुक्रवारी बैठक झाली. या वेळी वरील निर्णय घेण्यात आला. या प्रसंगी बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. त्या वेळी अनेक सदस्यांनी ठेकेदारांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेत बांधकाम सभापती यांनी यापुढे ठेकेदारांवर काम सुरू करणे बंधनकारक असून, तशा सूचना ठेकेदारांना देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. प्रवीण माने म्हणाले, की ठेकेदाराने वेळेत काम सुरू करणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर ठेकेदाराने केलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत वेळोवळी अधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी. आतापर्यंत जि. प. बांधकाम विभागाच्या कामांची ४० टक्के बिले लिखित स्वरूपात मिळत होती. मात्र, आता सर्व प्रकारची बिले डिजिटल स्वरूपात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
टेबलांवरील फायलींचा प्रवास होणार कमी विविध विभागांमधील विकासकामांच्या मंजुरीसाठी फायलींचा प्रवास तब्बल आठ ते दहा टेबलांवरून होत असल्याचे चित्र सध्या आहे. आता तो कमी करून अवघ्या दोन ते तीन टेबलांवरच अंतिम निर्णय करण्यात येईल. यासाठी सूरज मांढरे यांनी पुढाकार घेतला आहे़ मांढरे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे बांधकामे ही चांगल्या दर्जाची होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा परिषद टक्केवारीतून मुक्त होण्यासही मदत होणार आहे़ सद्य:स्थितीत ठेकेदाराने बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर संबधित उपअभियंता बिलाची फाईल तयार करतो. ती हाताने लिहिली जाते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि किचकट असते़ यामध्ये बऱ्याच त्रुटी असल्याने त्याला बराच वेळ लागतो. मात्र, सूरज मांढरे यांच्या या निर्णयामुळे आता आठ ते दहा टेबलांवरील फायलींचा होणारा प्रवास थांबणार आहे.