पिंपरी : महापालिकेने १ लाखांपुढील मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या निवासी आणि बिगर निवासी अशा ४३ मालमत्तांच्या लिलावाची दोन वेळा प्रक्रिया राबविली. मात्र, दोन्ही वेळा या मालमत्तांच्या मालकांनी आणि लिलावात खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी महापालिकेशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क केला नाही. त्यामुळे तब्बल २२१ कोटी ५३ लाखांच्या ४३ मालमत्तांसाठी तिसऱ्यांदा लिलाव राबविण्याची महापालिका प्रशासनावर नामुष्की ओढावली आहे.
तिसऱ्या लिलावात मालक अथवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रशासनाशी संपर्क न साधल्यास या मालमत्ता नाममात्र बोलीवर महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहेत. कर संकलन कार्यालयाने मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करून जप्त केल्या आहेत. तरीही मालमत्ताधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने त्या मालमत्तांचा दोनवेळा लिलाव जाहीर केला. एकूण ४३ मालमत्तांची यादी कर संकलन विभागाने जानेवारी २०२५ लिलावासाठी वर्तमानपत्रात दुसऱ्यांदा नावे, थकबाकी आणि मालमत्तांचे मूल्यांकन वर्तमानपत्रातून जाहीर केले. यामध्ये २३ निवासी व २० बिगरनिवासी मालमत्ता आहेत. मालमत्ताधारकांकडे १ लाख ते ८ लाखांपर्यंतची थकबाकी आहे. एकाचीही नोंद नाही, तिसऱ्यांदा लिलावाची नामुष्की..लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी कर संकलन कार्यालयात ३१ जानेवारीला दुपारी ३ पर्यंत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून नावनोंदणी करणे आवश्यक होते. मात्र, महापालिका प्रशासनाने दिलेल्या मुदतीत मालमत्ताधारक आणि मालमत्ता लिलावाद्वारे खरेदी करण्यासाठी एकाही नागरिकाने नावनोंदणी केली नाही. त्यामुळे कर आकारणी व कर संकलन विभाग आता पुन्हा तिसऱ्यांदा लिलाव प्रक्रिया राबविण्याची महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. तिसऱ्या लिलावात मालक अथवा मालमत्ता खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांनी प्रशासनाशी संपर्क न साधल्यास या मालमत्ता नाममात्र बोलीवर महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या ४३ मालमत्ताधारकांना एक शेवटची संधी म्हणून तिसऱ्यांदा लिलाव प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. लिलाव जाहीर झाल्यापासून २० दिवसांची मुदत देण्यात येईल. या मुदतीत मूळ मालमत्ताधारकाने संपूर्ण थकबाकीसह लिलाव प्रक्रियेचा खर्च जमा केल्यास ती मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेतून वगळण्यात येईल. तसेच तिसऱ्या लिलावालाही प्रतिसाद न आल्यास नाममात्र बोलीवर संबंधित सर्व मालमत्ता महापालिकेकडे जमा करण्यात येणार आहेत. - अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग.