पुणे : शहरात पादचाऱ्यांसाठी सुमारे ५७४ किलोमीटरच्या रस्त्यावर फुटपाथ आहेत. मात्र यातील निम्म्याहून अधिक फुटपाथ अतिक्रमणांनी गिळंकृत केले आहे. पथारी व्यावसायिकांनी फुटपाथ काबीज केलेला आहे. मध्यवर्ती भागातील हे चित्र उपनगरांतही पाहायला मिळते. उर्वरित फुटपाथवरून कोठे भरधाव दुचाकी चालविल्या जातात, तर अनेक ठिकाणी वाहने उभी केलेली असतात. यामुळे ‘आम्हाला पायी चालायला रस्ता ठेवलाय कुठं’, असा संताप नागरिक व्यक्त करत आहेत. फुटपाथवर अतिक्रमण झाल्याने रस्त्यावरून चालताना नागरिकांना अपघाताच्या भीतीपोटी जीव मुठीत धरूनच चालावे लागत आहे.
पुणे महापालिकेने २०१६ मध्ये पादचाऱ्यांसाठी केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी कागदावरच आहे. त्यामुळे रस्त्याचा राजा असलेल्या पादचाऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. शहरात रस्ते तयार करताना नागरिकांना पायी चालता यावे, तसेच कुठल्याही अडथळ्याविना त्यांना चालता यावे यासाठी फुटपाथ तयार केले आहेत. पण अनेक फुटपाथवर पथारी व्यावसायिक, हातगाडी, छोटे व्यावसायिक यांनी अतिक्रमण केले आहे. अनेक दुकानदार, कार्यालयातील कर्मचारी फुटपाथवरच दुचाकी, चारचाकी वाहने उभी करतात. विक्रेत्यांनी फुटपाथवर दुकाने थाटल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे वाहतूक कोंडीने हैराण असलेल्या पुणेकरांना फुटपाथवरून चालतानाही वाहनचालकांच्या अरेरावीला सामोरे जावे लागत आहे.
पोलीस घेतात बघ्याची भूमिका
पेव्हर ड्रायव्हिंग नियमानुसार फुटपाथवरून वाहने चालविल्यास २०० रुपये दंड आकारला जातो. फुटपाथवर पार्किंग केल्यास एक हजार रुपये दंड आकारला जातो. पण फुटपाथवरून वाहने जातानाही अनेकदा पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात. पुणे महापालिकेने शहराच्या विविध भागांतील फुटपाथवर नागरिकांनी दुचाकी वाहने चालवू नयेत. अतिक्रमण करू नये यासाठी सिमेंटचे ठाेकळे बसविले आहेत. पण अनेक ठिकाणच्या फुटपाथवरील सिमेंटचे ठोकळे ताेडण्यात आले आहेत. त्यामुळे फुटपाथवरून दुचाकीधारक बिनधास्तपणे वाहने चालवतात.
पादचारी सिग्नलच नाहीत
पुणे शहरातील अनेक भागात पादचारी सिग्नलच नाहीत. त्यामुळे पादचाऱ्यांना अनेक भागात रस्ता ओलांडताना जीव मुठीत धरूनच जावे लागते. त्यामुळे शहरात पादचारी सिग्नलच उभारण्याची गरज आहे.
महापालिकेचे पादचारी सुरक्षितता धोरण कागदावरच
महापालिकेने मोठा गाजावाजा करून ‘पादचारी सुरक्षितता धोरण’ नऊ वर्षांपूर्वीच तयार केले होते. मात्र सध्या या धोरणाच्या विसंगत भूमिका प्रशासनाकडूनच घेण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. सध्या हे धोरण कुठे आहे?, त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरातील खासगी वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन या धोरणात पादचाऱ्यांना विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वाहतूक पोलिस आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे. पादचाऱ्यांना कमीत कमी वेळेत रस्ता ओलांडता यावा यासाठी पादचारी मार्गाची निर्मिती, प्रमुख रस्त्यांवर पुरेशा जागांची उपलब्धता अशा बाबीही या धोरणात आहे. पादचाऱ्यांसाठी धोरण तयार करणारी पुणे ही देशातील पहिली महापालिका ठरली आहे. पण या धोरणाची अंमलबजावणीच झालेली नसल्याने लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची पादचाऱ्यांबाबतची उदासीनता यातून स्पष्ट होत आहे.
Web Summary : Pune's footpaths, crucial for pedestrians, are largely encroached upon by vendors and vehicles. Pedestrian safety policies exist only on paper. Citizens face risks walking on roads due to lack of pedestrian signals and enforcement, highlighting official apathy.
Web Summary : पुणे में पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथों पर अतिक्रमण है। विक्रेता और वाहन फुटपाथों पर कब्जा कर रहे हैं। पैदल चलने वालों की सुरक्षा नीतियाँ केवल कागजों पर हैं। पैदल चलने वालों को सड़कों पर जोखिम का सामना करना पड़ता है।