पुणे : देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी पुण्यात नगरपालिका होती. पुणे नगरपालिकेची स्थापना १ जून १८५७ रोजी झाली आहे. नगरपालिकेच्या माध्यमातून पुण्याच्या कारभाराचा गाडा हाकला जात हाेता. याचा कारभार विश्रामबाग वाड्यातून केला जात होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तीन वर्षांनंतर म्हणजे १५ फेब्रुवारी १९५० रोजी स्थापना झाली. त्यानंतर पुणे महापालिकेत गावे समाविष्ट होऊन विस्तार झाला. नगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर सरकार नियुक्त आठ, तर पदसिद्ध सहा असे एकूण १४ सदस्य होते. आता पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या १६५ झाली आहे. एकेकाळी पुनवडी म्हणून छोटेसे असणारे गाव आता पुणे महानगर झाले आहे. पुणे महापालिका भौगोलिक क्षेत्रफळाने राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका झाली आहे.
पुणे नगरपालिकेचे महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य टिळक, गोपाळकृष्ण गाेखले, न. चिं. केळकर, आचार्य अत्रे हे सभासद होते. १८८२ ते १९२४ या काळात स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार होता. उमेदवार म्हणून निवडणुकीला उभे राहता येत नव्हते. त्याकाळी स्त्रियांमध्ये फारशी राजकीय जागृती नसल्याने त्यांनीदेखील या अन्यायाबद्दल तक्रार केली नाही. त्यानंतर सरकारनेच हा कायदा बदलला. स्त्रियांना उमेदवार म्हणून निवडणुकीस उभे राहण्यास परवानगी दिली. सन १९२४च्या पुढे स्त्रियांना नगरपालिकेच्या सभागृहात सभासद म्हणून बसण्याचा अधिकार होता; पण १९३८ पर्यंत एकही महिला सदस्य या सभागृहात सदस्य म्हणून निवडून आली नाही. सरकारने १९३८ साली स्त्रियांना काही जागा राखीव केल्या आणि त्यानंतरच स्त्रिया सदस्य म्हणून नगरपालिकेत दिसू लागल्या. १९३८ ते १९५८ पर्यंत म्हणजे गेली वीस वर्षे नगरपालिकेच्या सदस्यांमध्ये स्त्रियांचा समावेश होता. १९३८ ते १९५० पर्यंत त्यांच्यासाठी दोन जागा राखीव होत्या.
विमल गंगाधर चित्राव या १९३८ ते १९४५, तर भीमाबाई गंगाराम दांगट १९३८ ते १९४१ आणि १९४६ ते १९४९, लीलाबाई विश्वनाथ बापट १९४६ ते १९४९ दरम्यान नगरपालिकेच्या सदस्य होत्या. नगरपालिकेचे पुणे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर कार्यालयही विश्रामबाग वाडा येथेच होते. त्यानंतर शिवाजीनगर येथील जागेत म्हणजे आताचे महापालिका भवन हे कार्यालय बांधण्यात आले. पुणे महापालिकेच्या स्थापनेला तब्बल ७५ वर्षे झाली आहे. स्वांतत्र्यपूर्वीचे प्रशासन आणि स्वांतत्र्यांनतरच्या प्रशासनात खूप मोठा बदल झाला आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे नगरसेविकांची संख्या वाढली आहे. नागरी सुविधांचे प्रमाणही वाढले आहे.