निवडणूक होणार..! युद्धविरामामुळे महापालिका इच्छुकांचा जीव भांड्यात

- न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार  

पुणे : भारत पाकिस्तानमध्ये युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली. ती अशीच सुरू झाल्यास महापालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जातील म्हणून धास्तावलेल्या इच्छुकांचा जीव युद्धविराम झाल्यामुळे भांड्यात पडला आहे. आता निवडणुका नक्की होतील, असा विश्वास त्यांच्यामध्ये व्यक्त होत आहे.

सलग ३ वर्षे पुण्यातील, तर राज्यातील अन्य शहरांमध्ये तब्बल ५ वर्षे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. पुणे महापालिकेची निवडणूकही सलग ३ वर्षे झालेली नाही. सगळीकडे प्रशासकीय राज आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वरावर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांच्या आकांक्षांवर पाणी पडले होते. राज्य सरकार किंवा अन्य पक्षांचे राज्यस्तरीय नेतेही याबाबतीत निवांत झाले होते. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणूक झाली, महापालिका निवडणूक झाली. त्यात याच स्थानिक कार्यकर्त्यांनी काम केले, त्यानंतर निवडून आलेले खासदार व आमदारही महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात काहीच हालचाल करायला तयार नव्हते.

इतर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून या निवडणुका न्यायालयीन याचिकांमध्ये अडकल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सरकारला ताशेरे मारत इतर मागासर्वीयांची गणना झाली नसेल तर जुन्या म्हणजे वर्ष २०२२ मध्ये झालेल्या गणनेवर आधारित आरक्षण निश्चित करून निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले आहेत. त्याचा आनंद इच्छुक व्यक्त करत असतानाच भारत पाकिस्तानमध्ये जवळपास युद्धच सुरू झाले. ते बराच काळ सुरू राहील अशा शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळेच अशा काळात निवडणुका घेतल्या जाणे शक्य नाही, असे इच्छुकांना वाटत होते; पण आता युद्धविराम झाल्यामुळे त्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.

पुणे महापालिकेच्या नगरसेवकपदाच्या जागा १६६ आहेत; मात्र या १६६ जागांसाठीच्या इच्छुकांची सर्वपक्षीय संख्याच जवळपास दोन हजारांच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. त्यापैकी अनेकजण मागील ३ वर्षांपासून मतदारांसमोर राहण्यासाठी म्हणून पदरचा खर्च करत आहेत. त्यात मतदारांना देवदर्शन सहली, दिवाळीचा फराळ वाटप अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे. या सर्व गोष्टींना आता पुन्हा सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.