नितीश गोवंडे
पुणे : एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे या प्रमुख मागणीसाठी ७ नोव्हेंबर २०२१ ते २२ एप्रिल २०२२ या दरम्यान एसटीच्या चालक, वाहक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वतीने राज्यव्यापी संप पुकारण्यात आला होता. यावेळी महाविकास आघाडीच्या विरोधात आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी या मागण्यांना समर्थन दिले होते. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबईमध्ये याप्रकरणी ठिय्या आंदोलन केले होते. आज महाराष्ट्रात पुन्हा भाजप आणि शिंदे गट सत्तेत आला असून आता आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात अशी मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पुणे विभागीय जनसंघातर्फे करण्यात येत आहे.
एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे, सातव्या वेतननुसार पगारवाढ द्यावी या प्रमुख मागण्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने करण्यात आल्या होत्या. पुणे विभागामध्ये झालेल्या संपामध्ये ४५०० चालक, वाहक आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. याच संपादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी एसटी कर्मचाऱ्यांनी जो मोर्चा काढला होता त्यात पुणे विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले होते. त्यातील ११८ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अजूनही एसटी प्रशासनाने कामावर रुजू करून घेतले नसून, त्यांना देखील लवकर रुजू करावे अशी मागणी या एसटीच्या पुणे विभागीय जनसंघातर्फे करण्यात येत आहे. या ११८ कर्मचाऱ्यांवरील गुन्हा अद्याप सिद्ध झालेला नसताना कोणत्या कारणामुळे त्यांना अजून सेवेत रुजू करून घेतले जात नाही असा सवाल देखील हे कर्मचारी विचारत आहेत. नव्याने स्थापन झालेल्या राज्य सरकारला लवकरच पत्र पाठवण्यात येईल असे देखील यावेळी कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
मागण्या मान्य होतील ही आशा
''आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी जो संप पुकारला होता त्यावेळी भारतीय जनता पक्षाने देखील सत्ताधाऱ्यांनी आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी आम्हाला साथ दिली होती. आता भाजपच सत्तेत आल्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य होतील अशी आम्हाला आशा आहे. यासाठी म्हणून लवकरच नव्याने स्थापन झालेल्या या सरकारला आम्ही पत्र पाठवून पुन्हा एकदा आमच्या मागण्या मांडणार आहोत. - राजेंद्र मेश्राम (सचिव, पुणे विभागीय जनसंघ)''