दारूवर उपकर लावा, पुस्तके खरेदी करा; डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशींची सूचना

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी : ग्रंथांसाठी स्वतंत्र धोरण आखावे

श्रीकिशन काळे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : गोव्यामध्ये पुस्तकांसाठी सरकारने पोर्तुगीज काळापासूनच दारूवर उपकर लावला. आजही तो सुरू आहे. जमा होणारा किमान २-३ कोटींचा निधी ग्रंथालयांना पुस्तक खरेदीसाठी उपलब्ध होतो. महाराष्ट्र सरकारने असे करावे, हे अनेकदा सुचवले. नाटक, सिनेमाला सवलती दिल्या जातात, मनोरंजन करात सवलत आहे; पण ग्रंथ प्रकाशकांसाठी, ग्रंथ व्यावसायिकांसाठी, लेखन-वाचन उत्तेजनासाठी सरकार काय देते, असा सवाल अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केला आहे. 

जागतिक पुस्तक दिन २२ एप्रिल रोजी साजरा होतो. त्यानिमित्त ‘लोकमत’ने जोशी यांच्याशी संवाद साधला.  ते म्हणाले, पूर्वी पुस्तकांची एक हजाराची आवृत्ती काढली जायची. तेव्हा मोबाइल नव्हता. त्यावेळी वाचनाला पर्याय नव्हता; पण गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांमध्ये जीवनशैली बदलली. जे लोक कधी वाचत नव्हते, ते पाहिजे त्या समूहमाध्यमांवर काही न वाचताच व्यक्त होऊ लागले. 

शासनाचे स्वतंत्र ग्रंथालयाचे धोरण नाही
शासनाचे स्वतंत्र ग्रंथालयाचे धोरण नाही. सरकारने पुस्तकांची निर्मिती होते त्या घटकांवर १८ टक्के जीएसटी लावला. त्यामुळे पुस्तकांच्या किमती वाढल्या. कागद, छपाईचे भाव वाढले. नेमके आठ-दहा मोजके प्रकाशक वेगळ्या प्रकारे लेखक शोधतात. मध्यम वर्ग, प्राध्यापक वर्ग यांच्या खिशात पैसा आला. गरज म्हणून व पैसा असल्याने ते पैसे खर्च करून पुस्तके छापून घेऊ लागले. त्या भेटप्रती म्हणूनच दिल्या जातात.